चेन्नई, 14 सेप्टेम्बर (हि.स.)। तमिलनाडूको राजधानी चेन्नईमा आइतवार व्यापार एवं उद्योग संघको तर्फबाट 'उदियमान भारतको निम्ति कर सुधार' को नामले आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधित गर्दै केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले दाबी गरेकी छन् कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारहरू लागू हुँदा देशभरिमा व्यापक बदलाव आउने आशा छ र यसको सीधा प्रभाव भारतका एक सय चालीस करोड़ नागरिकहरूमाथि पर्नेछ।
वित्तमन्त्रीले भनिन्, जीएसटीको लाभ देशको हरेक नागरिकले रोजमर्राको हरेक वस्तुमा पाउनेछ। यसको असर मानिसहरूले बिहानको चियादेखि लिएर रातको खाना र सुतिञ्जेलसम्म देख्न पाउनेछन्। जीएसटीमा गरिएका सुधारहरूले मानिसहरूमाथि करको बोझ कम हुनेछ। अब 99 प्रतिशत समानहरूमा जीएसटीको दरहरू 21 प्रतिशतदेखि घटाएर 5 प्रतिशत गरिएको छ। यो आम आदमीको गोजीमा बोझ कम गर्ने दिशामा ठूलो कदम हो।
उनले भनिन्, देशभरिमा एक समान कराधान सुनिश्चित गर्न 2017 मा जीएसटी लागू हुन अगाड़ी केवल 66 लाख व्यवसाय नै ट्याक्स प्रणालीमा सामेल थिए। तर गत आठ वर्षमा यो संख्या बढ़ेर 1.5 करोड़ भएको छ। यो सरकारको पारदर्शी र सरल ट्याक्स नीतिको नतीजा हो। जीएसटी सुधारहरू अन्तर्गत वस्तुहरू र सेवाहरूको वर्गीकरणलाई सरल बनाइएको छ।
वित्तमन्त्रीले भनिन्, केन्द्र सरकारले यो सुनिश्चित गरेको छ कि करको श्रेणीहरू स्पष्ट र सरल होस्, जसबाट व्यापारीहरू र कारोबारीहरूमा कुनै भ्रम नफैलोस्। साथै जीएसटी सुधारहरूको कारण अब धेरै उत्पादहरूको इनपुट लागत कम हुनेछ। यसबाट कूल उत्पादन खर्चा घट्नेछ र उपभोक्ताहरूलाई पनि दरहरूमा राहत मिल्नेछ। देशको हरेक राज्यमा अलग-अलग चाँड़ हुन्छ। यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दिवाली अगाड़ी जीएसटी सुधार लागू गर्ने निर्देशलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई पहिले नै लागू गर्ने फसेला लिइएको छ। नयाँ जीएसटी दरहरू 22 सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेछ र यसको असर देशभरिमा महसूस गरिनेछ। यो सुधार न केवल ट्याक्स प्रणालीलाई सरल बनाउनेछ तर पारदर्शिता पनि बढ़ाउने छ र हरेक वर्गलाई यसको फायदा हुनेछ।
उनले भनिन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्रता दिवसमा आफ्नो भाषणमा घोषणा गरेका थिए कि यसमा केही सुधार गरिनेछ। यसपछि चार स्तरीय जीएसटी कर प्रणालीलाई घटाएर दुई स्तरीय गरियो। यस अनुसार, 12 प्रतिशत र 28 प्रतिशत जीएसट दरको श्रेणी हटाइएको छ। 5 प्रतिशत र 12 प्रतिशत कर प्रणाली जारी रहनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
