नयॉं दिल्ली, 14 सेप्टेम्बर (हि.स.)। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेशले ग्रेट निकोबारलाई लिएर एकपल्ट फेरि केन्द्रमाथि निशाना लगाएका छन्। उनले यस परियोजनामा वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) का प्रावधानहरूको पालन नगरिएको दाबी गर्दै यसले पर्यावरण र आदिवासी समुदायहरूको अधिकारहरूको हनन हुन सक्छ भनेका छन्।

जयराम रमेशले आफ्नो एक्स पोस्टमा भने, 18 अगस्त, 2022 को अण्डमान र निकोबार द्वीप समूह प्रशासनले परियोजनाको लागि वन अधिकारहरूको निपटान र सहमतिको प्रमाण पत्र जारी गरेको थियो, तर सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी मीना गुप्ताले यसलाई कलकत्ता उच्च न्यायालयमा चुनौती दिएकी छन्, जसमा वन अधिकार अधिनियमको उल्लंघनको आरोप लगाइएको छ।

रमेशले भने, 19 फरवरी, 2025 मा केन्द्रिय आदिवासी कार्य मन्त्रालयले स्वयंलाई यस मामिलादेखि हटाउन अनुरोध गरेको थियो, जबकि 8 सेप्टेम्बर, 2025 मा सोही मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनसॅंग रिपोर्ट मागेको छ, जसले यस मुद्दामा अस्पष्टतालाई दर्साउॅंछ।

उनले भने, पर्यावरणीय स्वीकृतिलाई राष्ट्रिय हरित अधिकरण (एनजीटी) मा चुनौती दिइएको छ, यद्यपि अण्डमान र निकोबार द्वीप समन्व्ति विकास निगमले रुखहरूको कटाई र परिवहनको लागि रुचि पत्र आमन्त्रित गरेको छ। उनले गलथिया बेलाई प्रमुख बन्दरगाह घोषित गरिएको र पर्यावरण मन्त्रीको लापरवाहीलाई पनि औंल्याएका छन्।

उल्लेखनीय छ, हालैमा कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष सोनिया गॉंधीले पनि एक अंग्रेजी समाचार पत्रमा लेख लेखेर यस परियोजनामाथि आपत्ति जनाएकी थिइन् र आदिवासी विस्थापन र पारिस्थितिकीय हानिको आशंका व्यक्त गरकी थिइन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी