गान्तोक, 15 सेप्टेम्बर (हि.स.)। सेवानिवृत्त अभियन्ता संघ (सिविल), सिक्किम राज्य अभियान्त्रिकी सेवा (सिविल) र अखिल सिक्किम डिप्लोमा अभियन्ता संघको संयुक्त तत्वावधानमा आज राजधानीको मनन केन्द्रमा राष्ट्रिय अभियन्ता दिवस 2025 पालन गरियो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए।

कार्यक्रममा सेवानिवृत्त अभियन्ता संघ (सिभिल) को पक्षबाट मुख्यमन्त्रीलाई अभिनन्दन जनाइयो। यसैगरी, कार्यक्रममा राज्यका वरिष्ठ अभियन्ताहरू र अन्यहरूलाई अभिनन्दन जनाइएको थियो।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री तामाङले अभियन्ताहरूलाई विकासका मुख्य शिल्पकारको रूपमा वर्णन गर्दै राष्ट्र, राज्य र सरकारको विकास लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्न उनीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले विकासका लागि अभियन्ताहरू र प्रशासनिक अधिकृतहरूको सामूहिक सहभागितामाथि जोड दिए।

मुख्यमन्त्रीले सांस्कृतिक कार्यक्रममा युवा अभियन्ताहरूको उत्साहपूर्ण सहभागिताको प्रशंसा गर्दै सिक्किमका युवा अभियन्ताहरू अत्यन्त क्षमतावान भएको उल्लेख गरे। उनले सेवानिवृत्त अभियन्ताहरूले राज्यको विकासमा अमूल्य योगदान पुर्‍याएको बताउॅंदै अब वर्तमान पुस्ताका अभियन्ताहरूमा त्यो विरासतलाई अगाडि बढाउने जिम्मेवारी रहेको बताए।

अर्कातिर, मुख्यमन्त्रीले केही युवा अभियन्ताहरूमा जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षमताको अभाव देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अघिल्ला पुस्ता तथा अग्रजहरूले तयार पारेको मञ्चको सही उपयोग गर्दै आफ्नो व्यवसायिक क्षमतामा निखार ल्याउन आग्रह पनि गरे। उनले 21औँ शताब्दीको प्रविधि र सुविधाको उपयोग गरेर राज्यलाई समृद्धितर्फ डोहोर्‍याउने जिम्मेवारी अभियन्ताहरूकै कॉंधमा रहेको बताए।

उनले स्व. सानु लामा, किरण रसाइली, डुप छिरिङ्ग लेप्चा लगायत राज्यका प्रसिद्ध अभियन्ताहरूको उदाहरण दिँदै युवा अभियन्ताहरूलाई उनीहरूबाट प्रेरणा लिन आग्रह गरे। मुख्यमन्त्रीले अभियन्ताहरूका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मुख्यमन्त्रीले सरकारमा आएपछि अभियन्ताहरूको बढुवा अवसर बढाइएको र अघिल्लो सरकारको समयमा करिब 31 जना अभियन्ताहरूमाथि दर्ता गरिएको विजिलेन्स मुद्दाहरूको 96% समाधान गरिएको जानकारी गराए।

उनले वर्तमान सरकारले अभियन्ताहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न वातावरण सिर्जना गरेको दाबी गरे। उनले 6 वर्षभन्दा बढी सेवा अनुभव भएका कनिष्ठ अभियन्ताहरूलाई एकपटकको विशेष छुटमार्फत क्याडरमा समावेश गरिने घोषणा पनि गरे। यसैगरी, अदालतका मुद्दामा अड्किएका अभियन्ताहरूलाई पनि सहमतिको आधारमा बढुवा दिइएको उनले जानकारी गराए।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल