लेह, २८ सेप्टेम्बर (हि.स.)। हिंसाले प्रभावित लेह शहरमा आइतबार लगातार पाँचौँ दिन कर्फ्यू लागू रहेको छ। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ताले प्रतिबन्धमा छुट दिनेबारे निर्णय लिन सुरक्षा समीक्षा बैठक गर्नेछन्।

लेह सर्वोच्च निकाय (एलएबी) द्वारा लद्दाखलाई राज्यको दर्जा दिने र छैटौँ अनुसूचीको विस्तारको माग गर्दै केन्द्रसँगको छलफल अघि बढाउन बुलाइएको बन्दको क्रममा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएपछि बुधबार साँझ कर्फ्यू लगाइएको थियो। शनिबार पहिलो पटक शहरमा चरणबद्ध रूपमा चार घण्टाको ढील दिइएको थियो र त्यो छुट शान्तिपूर्ण रहेको थियो।

बुधबारको हिंसामा ४ जनाको मृत्यु भएको र अन्य धेरै घाइते भएका थिए, जबकि हिंसामा कथित संलग्नता आरोपमा ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई हिरासतमा लिइएको थियो। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुकलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनअन्तर्गत हिरासतमा लिइएको छ र राजस्थानको जोधपुर जेलमा राखिएको छ।

एक अधिकारीका अनुसार, स्थिति कुल मिलाएर सामान्य रह्यो र कहीं पनि अप्रिय घटना रिपोर्ट भएको छैन। उपराज्यपालले चाँडै राजभवनमा सुरक्षा समीक्षा बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् र दिनभर प्रतिबन्धमा छुट दिने निर्णय लिनेछन्।

शहरमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा निलम्बित रह्यो भने कारगिलसहित केन्द्र शासित प्रदेशका अन्य प्रमुख क्षेत्रमा पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू एकत्र हुनेमा प्रतिबन्ध लगाउने निषेधाज्ञा लागू रहेको छ। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रमा पुलिस र सीआरपीएफका जवान पूर्ण रूपमा हिंसा-रोधी उपकरणसहित तैनात देखिएका थिए भने आईटीबीपीका जवानहरू पनि बिहान फ्ल्याग मार्च गर्दै देखिएका थिए।

लेह हिंसापछि पुलिसद्वारा दर्ता गरिएका एफआईआरमा उल्लेखित धेरै व्यक्तिहरूमा दुई कांग्रेस पार्षद पनि थिए, जसले शनिबार स्थानीय अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए। लद्दाख बार एसोसिएसन, लेहका अध्यक्ष मोहम्मद शफी लस्सूका अनुसार, दुवै पार्षद, स्मानला दोर्जे नर्बु र फुत्सोग स्टेन्जिन त्सेपाकसँगै लद्दाख बौद्ध संघका उपाध्यक्ष सविन रिग्जिन र गाउँका नम्बरदार रिग्जिन दोर्जेलाई पुलिस हिरासतमा पठाइएको छ। उनले भने, पुलिसले केवल यी चार व्यक्तिहरूको हिरासत माग गरेको थियो भने बाँकी व्यक्तिहरू लेह एपेक्स बडी र लद्दाख बौद्ध संघका युवा नेता तथा विद्यार्थीहरूलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइएको छ।

वकिलका अनुसार, बार एसोसिएसनले सबै मामिलाहरूलाई निःशुल्क लिएको छ र कानूनका विभिन्न धाराअन्तर्गत आरोप सामना गरिरहेका सबै पक्रा परेका व्यक्तिहरूको रिहाइको माग

गर्दै आएको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी