कोलकाता, 03 सेप्टेम्बर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल स्कूल सर्भिस कमिशनको बहुचर्चित नगदको सट्टा नोकरी घोटालाको जाँच गरिरहेको प्रवर्तन निदेशालयले शंका व्यक्त गरेको छ, हालैमा प्रकाशित दागी उम्मेद्वारहरूको सूची नियोजित ढंगमा घटाएर पेश गरिएको छ ताकि घोटालाको वास्तविक आयलाई कम गर्न सकियोस्।
पछिल्लो सप्ताह कमिशनद्वारा जारी सूचीमा मोठ 1806 जना दागी उम्मेद्वारहरूको नाम उल्लेख गरिएको थियो। यो संख्या ती मानिसहरूलाई चकित पार्ने किसिमको लाग्यो जो शुरूबाटै यस घोटालासित सम्बन्धित कानूनी प्रक्रियामा सक्रिय रहिआएका छन्। ईडी अधिकारीहरूको मान्यता छ, घोटालासित सम्बन्धित जफती तथा कुर्की गरिएको प्रचुर अवैध धनको तुलनामा यो संख्या धेरै कम हो।
सूत्र मुताविक ईडीलाई शंका लागेको छ, यो काटिएको-छाँटिएको सूची सुनियोजित रणनीति अन्तर्गत तयार गरिएको हो ताकि यो तर्क स्थापना गर्न सकियोस् कि कम उम्मेद्वार, कम आय तथा लाभार्थीहरूको छोटो श्रृंखला। यद्यपि जाँच एजेन्सी सामु यस्ता धेरवटा नामहरू सामु आएको छ जसले नोकरी पाउनको लागि मोटो रकम दिएका थिए, तर उनीहरूको नाम यस सूचीमा सामेल छैन।
ईडी अधिकारीहरूको मान्यता छ, यस काटिएको-छाँटिएको सूचीको पछाड़ि जुनसुकै उदेश्य भए पनि अन्ततः सफल हुनेछैन।
यसबीच कानूनी विशेषज्ञहरूले पनि यस सूचीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। कलकत्ता उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा भाजपा सांसद अभिजीत गांगुली एवं वरिष्ठ अधिवक्ता साथै माकपा राज्यसभा सांसद विकास रञ्जन भट्टचार्य दुवैले भनेका छन्, कमिशनद्वारा जारी सूची काट-छाँट गरिएको छ, अन्य नामहरू पनि सामु आउनसक्छ।
दुवैले दाबी गरेका छन्, वास्तवमा दागी उम्मेद्वारहरूको संख्या 1806को सट्टा 6000 वा योभन्दा अधिक हुनसक्छ। उनीहरूको आरोप छ, यो सूची लुकाउनको लागि जारी गरिएको हो, उजागार गर्नको लागि होइन।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
