जीएसटी सुधार ऐतिहासिक, समावेशी अनि समृद्ध भारतको दिशामा एक सशक्त पाइला: राजु विष्ट
MP Raju bist


दार्जिलिङ, 4 सेप्टेम्बर (हि.स.)। दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले जीएसटी सुधारलाई ऐतिहासिक, समावेशी अनि समृद्ध भारतको दिशामा एक सशक्त पाइला भनी बताएका छन्‌। उनले नयाँ दिल्लीमा भएको ५६ औँ जीएसटी परिषदको बैठकमा घोषणा गरिएको अग्रगामी जीएसटी सुधारहरूका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणको दूरदर्शी नेतृत्वका लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गरेका छन्।

सांसद राजु विष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, प्रधानमन्त्री मोदीको स्वतन्त्रता दिवस सम्बोधनद्वारा उत्प्रेरित यी सुधारहरूले भारतको कराधान व्यवस्थामा एउटा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा स्थापित गरेका छन्। वाणिज्य-व्यापार गर्नमा सहजता अनि समान विकासलाई बढ़ाउने जन-केन्द्रित नीतिहरूमाथि बल दिइएको छ। यी सुधारहरूले मिलेर निरन्तर आर्थिक प्रगति अनि विकासको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र व्यापक समृद्धिको प्रणालीलाई मजबूती प्रदान गर्नेछ।‌

सांसद राजु विष्टले अघि भने, २०१७ देखि लागू जीएसटीको वर्तमान प्रणालीमा पाँच प्रमुख श्रेणी छन्। यससँगै केही वस्तुहरूमाथि क्षतिपूरक अधिभार लगाइन्छ। नयाँ ‘सरल कर’ ढाँचाले यसलाई तीन श्रेणीमा सरलीकरण गरेको छ, जसमा आवश्यक वस्तुहरूका लागि ५% को मेरिट दर धेरैजस्ता वस्तुहरूका लागि १८% को मानक दर र चुनिएका विलासिता वस्तुहरूका लागि ४०% को डि-मेरिट दर रहेका छन्। यसले जीवन-रक्षक वस्तुहरू अनि बीमाका लागि शून्य/छूटप्राप्त श्रेणीहरूलाई विस्तारित गर्दै १२% र २८ प्रतिशतको श्रेणीलाई समाप्त गर्दछ। यी उपायहरूले कर-अनुपालनालाई सरल बनाउने लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने अनि परिवारहरूमाथि आर्थिक बोझ घटाउने काम गर्नेछ। आवश्यक वस्तुहरू जस्तै, स्वास्थ्यसेवा, बीमा, अनि दैनिक उपभोगका वस्तुहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गरेर यी सुधारहरूले भारतीय घर-परिवारलाई सोझो रूपमा लाभान्वित गर्नुसँगै व्यापक आर्थिक प्रगतिलाई उत्प्रेरित गर्नेछ।

सांसद राजु विष्टले अझ भने, पारिवारिक फ्लोटर योजनाहरू र वरिष्ठ नागरिक बीमा पोलिसीहरू लगायत जीवन र स्वास्थ्य बीमा पोलिसीहरूमाथि जीएसटी हटाइनुले बीमामा परिवारहरूको सहज पहुँच हुनेछ र सस्तो पर्नेछ। स्वास्थ्यवसेवाको क्षेत्रमा जीवन-रक्षक दवाई अनि चिकित्सा उपकरणहरूमाथि जीएसटी घटाइएको छ जसको फलस्वरूप सस्तो स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँचमा सुधार हुनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा छूटहरूले स्वास्थ्य बीमामा २०% भन्दा कम पहुँचलाई ५०% सम्म पुऱ्याउने सम्भावना छ। यसबाट हरेक घर-परिवारलाई वर्षेनी ₹१०,०००-२०,००० सम्मको बचत हुनेछ, अनि खल्तीबाट हुने खर्चलाई (जुन स्वास्थ्यमाथि खर्चको ५५% हुने गर्छ) घटाउने छ। उच्चतर डि-मेरिट करले स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ, तमाखुजनित स्वास्थ्य समस्याहरूलाई (प्रतिवर्ष १३ लाख मृत्यु) घटाउने छ।

सांसद राजु विष्टले अझ भने, आवश्यक वस्तुहरू जस्तै, कपालमा लगाउने तेल, मक्खन, घिउ, टूथपेस्ट, बाइसाइकल, र भान्साघरका उपकरणहरू आदिमाथि जीएसटी घटाएर ५% पारिएको छ, जसबाट साधारणजनको जीवन-लागत खर्च घट्ने छ। एसी, वाशिङ मेशिन, टीभी, मोनिटर आदिमाथि जीएसटीमा कटौतिले इलेक्ट्रोनिक उपभोक्ता क्षेत्रलाई बढ़ाउने छ। साथै अटो मोबाइल्समाथि जीएसटीमा कटौतिले मध्य-वर्गीय परिवारहरूलाई सोझै लाभ पुग्नेछ र मोटरगाडीहरूको ब्रिक्री बढ़्ने छ। अतिरिक्त पारिवारिक रकम बढ़्नेछ र परिणामस्वरूप हरेक महिना औसत ₹५,००० बचत हुनेछ जसबाट बजारबाट अतिरिक्त सामानहरू किन्न सकिनेछ अनि गुणन गर्दा जीडीपीमा १-२% थपिने सम्भावना छ।

उनले भनेका छन्, कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दा ट्र्याक्टर र बाली काट्ने उपकरणहरू जस्ता आवश्यक मेशिनरीहरूमाथि जीएसटी घटाइएको छ, जसबाट किसानहरूको लागत कम हुनेछ अनि उत्पादकता बढ़्ने छ। सुक्ष्म-पोषकहरू, सिँचाइ अनि स्प्रिङ्कलर प्रणाली साथै अन्यान्यहरूमाथि जीएसटी कटौतिले हाम्रो किसान समुदायलाई थप सशक्त बनाउनेछ। कृषिगत कच्चा मालहरूमाथि जीएसटी कटौतिले किसानहरूको आमदानीलाई ७-१३% बढ़ाउने छ जसबाट १२ करोड़ किसानहरू लाभान्वित हुनेछन् र ग्रामीण उत्पादकता बढ़्नेछ। यी सुधारहरूले प्रमुख आर्थिक चालकहरूलाई पनि लक्षित गरेका छन्। सिमेन्टमाथि जीएसटी २८% बाट १८% मा झारिएको छ जसबाट आवास निर्माण सस्तो हुनेछ। हस्तशिल्प र मार्बल जस्ता उत्पादनहरूमाथि कर कम गरिनाले साना कारोबारहरू अनि शिल्पकारहरू लाभान्वित हुनेछन् जसबाट ११ करोड़ एमएसएमई कामदारहरू लाभान्वित हुनेछन्। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणहरूमाथि जीएसटी घटाएर ५% पारिएको छ जसको परिणामस्वरूप सतत् ऊर्जाको दिशातर्फ अग्रसरतामा मद्दत मिल्नेछ। जीएसटीएटी र स्वचालित फिर्ती लगायत प्रक्रियागत सुधारहरूले पारदर्शितालाई बढ़ाउनेछ अनि सोझो विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ। यसले रोजगार सिर्जनालाई बढ़ाउनेछ र देशमा आर्थिक गतिविधिहरूमा वृद्धि हुनेछ। समग्रतामा यी सुधारहरूले प्रधानमन्त्री मोदीज्यूको परिकल्पनाअनुसार भारतलाई ५ ट्रिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बनाउने दिशामा हाम्रो गति बढ़ाउने छन्।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / हनोक


 rajesh pande