जीएसटी दरहरूमा व्यापक सुधारहरूलाई स्वीकृति दिइयो, दैनिक प्रयोगका समानहरूमा दरहरू घटे
निर्मला


नयाँ दिल्ली, 03 सेप्टेम्बर (हि.स.)। जीएसटी परिषदले बुधवार आम सहमतिले माल एवं सेवा कर जीएसटीमा व्यापक सुधारहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। यी सुधारहरू अन्तर्गत साबुन, साइकिल, टीवी र व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा जीवन बीमा पोलिसी जस्ता आम उपयोगका उत्पादहरूमा जीएसटीका दरहरूलाई कम गरिएको छ। छेना, पनीर, रोटी र पराठामा कुनै जीएसटी दिनुपर्नेछैन। यस बाहेक जीवन रक्षक दवाईहरूमा पनि जीएसटी शून्य हुनेछ।

केन्द्रिय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले जीएसटी परिषदको 56औं बैठकमा गरिएको निर्णयबारे यहाँ आयोजित एक प्रेस कफ्रेन्समा जानकारी दिँदै भनिन्, जीएसटीमा पाँच प्रतिशत र 18 प्रतिशतको दुई-स्तरीय कर संरचनालाई स्वीकृति दिइएको छ। गुटखा, तम्बाकू र तम्बाकू उत्पादहरू तथा सिगरेटलाई छोड़ेर सबै उत्पादहरूमा नयाँ दरहरू 22 सेप्टेम्बर अर्थात् नवरात्रिको पहिलो दिनदेखि लागू हुनेछ।

सीतारमणले बताइन्, जीएसटीमा व्यापक सुधारहरू अन्तर्गत केशमा लगाउने तेल, साबुन, साइकल आम र मध्यम वर्गका वस्तुहरूमा जीएसटीको दर 12 प्रतिशत वा 18 प्रतिशतदेखि घटाएर 5 प्रतिशत गरिएको छ। जीएसटी परिषदले मानिसहरूलाई राहत दिँदै रोजमर्रामा उपयोग हुने समानहरूमा जीएसटी दरहरूमा कटौती गरेको छ।

उनले भनिन्, व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पोलिसीको प्रीमियममा जीएसटीदेखि छूट पाइनेछ। यस बाहेक साना कारहरू र 350 सीसीसम्मका दुई चक्के वाहनहरूमा 18 प्रतिशत जीएसटी लाग्नेछ। तीन चक्के वाहनमा पनि अब 18 प्रतिशत कर लाग्नेछ। तम्बाकू, पान मसाला र सिगरेटमा जीएसटी 40 प्रतिशतको विशेष दरले लाग्नेछ। यो केवल जीएसटीमा सुधार नभएर संरचनात्मक सुधारहरू र मानिसहरूको जीवनलाई सुगम बनाउने दिशामा उठाइएको कदम हो।

वित्त मन्त्रालयका राजस्व विभागका सचिव अरविन्द श्रीवास्तवले भने, जहाँसम्म जुत्ताहरूको प्रश्न छ, पहिले दुई दर थियो। 1000 रूपियाँभन्दा कम दरका जुत्तामा 12 प्रतिशत र 1000 भन्दा धेरै मूल्यको जुत्तामा 18 प्रतिशत कर लाग्थ्यो। तर अब 2500 रूपियाँभन्दा कम मूल्यका जुत्ताहरूमा 5 प्रतिशत र 2500 रूपियाँभन्दा अधिक मूल्यको जुत्तामा 18 प्रतिशत ट्याक्स लाग्नेछ।

उनले बताए, साना कारहरूमा 18 प्रतिशत कर लाग्नेछ र बाकी सबै कारहरूमा 40 प्रतिशत ट्याक्स लाग्नेछ। श्रीवास्तवले मीडियालाई बताए, पेट्रोल इन्जिन 1200 सीसी र डीजल इन्जिन 1500 सीसीको हुन्छ र यसका साथै लम्बाईको पनि सीमा हुनसक्छ। नियमहरू अनुसार, साना कारहरूमा 18 प्रतिशत कर लाग्नेछ। हामीले यसको निम्ति छुट्टै कुनै नयाँ परिभाषा बनाइरहेका छैनौं।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधवार भने, जीएसटी परिषदद्वारा स्वीकृत गरिएको व्यापक सुधार नागरिकहरूको जीवनलाई अझ् राम्रो बनाउनेछ। यसबाट कारोबार गर्नु सजिलो हुनेछ, विशेष रूपमा साना व्यापारीहरू र उद्यमहरूका लागि सजिलो हनेछ।

प्रधानमन्त्रीले एक्स पोस्टमा जारी बयानमा भनेका छन्, केन्द्र सरकारले जीएसटी दरहरूलाई युक्तिसंगत बनाउने र प्रक्रियागत सुधारहरूका लागि एक विस्तृत प्रस्ताव तयार गरेको छ, जसको उद्देश्य आम जनको जीवनलाई सजिलो बनाउनु र अर्थव्यवस्थालाई मजबूत गर्नु हो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी


 rajesh pande