कोलकाता, 13 जनवरी (हि.स.)। चुनाउ आयोग (ईसीआई)-ले पश्चिम बंगालमा मसौदा मतदाता सूचीमा दाबी तथा आपत्तिहरूको सुनवाईको लागि थप दुई हजार माइक्रो-अब्जर्भरहरू नियुक्त गर्ने निर्णय बारे स्पष्ट पारेको छ। साथै सुनवाई केन्द्रहरूको संख्या बढ़ाउने प्रस्तावमाथि पनि विचार गरिरहेको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालयका एकजना वरिष्ठ अधिकारी अनुसार यो निर्णय केवल “प्रोजेनी म्यापिंग” अवधि ठूलो संख्यामा सामु आएको“लजिकल डिस्क्रेपेन्सी” मामिलाको कारणले लिइएको होइन जबकि यी विसंगतिहरूको विविध प्रकृतिलाई हेरेर आवश्यक मानियो। आयोग अनुसार प्रोजेनी म्यापिंगमा 9 लाख मामिलाहरूमा विसंगति पाइएको छ जसमध्ये न्यूनतम पनि छः प्रकारका त्रुटिहरूलाई चिन्हित गरिएको छ। केही मामिलाहरूमा एकभन्दा अधिक विसंगति पाइएको छ।

सीईओ कार्यालय सूत्रले बतायो, “एकातिर आगामी 14 फरवरीमा अन्तिम मतदाता सूची के प्रकाशनपूर्व निर्धारित समय-सीमाभित्रमा सुनवाई पूरा गर्नुछ भने अर्कोतिर आयोग यो सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ कि कुनै पनि वास्तविक मतदाताको नाम सूचीबाट नमेटियोस् र कुनै पनि जाली मतदाताको नाम सूचीमा सामेल नहोस्। यी उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्नको लागि मामिलाको गहन जाँच हुन आवश्यक छ, त्यसैले माइक्रो-अब्जर्बरहरूको संख्या बढ़ाउन आवश्यक पऱ्यो।”

नवनियुक्त दुई हजार माइक्रो-अब्जर्भरहरूलाई आगामी 15 जनवरीमा प्रशिक्षण दिइनेछ अनि दोस्रो दिनदेखि नै उनीहरूलाई विभिन्न सुनवाई केन्द्रहरूमा तैनाथ गरिनेछ। पूर्वमा जस्तै यो नियुक्ति पनि केन्द्र सरकारका कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम वा सार्वजनिक क्षेत्रका ब्यांकहरूको समुह ‘ए’ र ‘बी’ श्रेणीका अधिकारीहरूबाट गरिएको छ।

उल्लेखनीय छ, माइक्रो-अब्जर्भरहरूको यो नियुक्ति केवल पश्चिम बंगालको लागि गरिएको हो। अन्य राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूमा भइरहेको समानन्तर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा