कोलकाता, 17 जनवरी (हि.स.)। विशेष गहन पुनरीक्षण अन्तर्गत पहिचान सम्बन्धी दस्तावेजहरूको सत्यापनलाई लिएर जारी विवादहरूबीच चुनाउ आयोगले कड़ा निर्देश जारी गरेको छ। आयोगले सबै राज्यका निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारी तथा जिल्ला मेजिस्ट्रेट (जो जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पनि हुन्)-लाई दस्तावेज सत्यापनको प्रगतिमाथि प्रतिदिन अलग-अलग रिपोर्ट पठाउन भनेको छ।
पश्चिम बंगालका मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको सूत्र अनुसार आयोगले दस्तावेज़ सत्यापनको लागि दुई-स्तरीय व्यवस्था अप्नाउने निर्देश दिएको छ। पहिलो चरणमा सत्यापन निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारीहरूद्वारा गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले यसको पुनः जाँच अनि पुष्टि गर्नेछन्।
आयोगले यस प्रक्रियामा विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक औ सूक्ष्म पर्यवेक्षकहरूको भूमिका पनि स्पष्ट पारेको छ। सुनवाई केन्द्रमा तैनाथ सुक्ष्म पर्यवेक्षकहरूले यो सुनिश्चित गर्नेछन् कि मतदाताहरूद्वारा प्रस्तुत सहायक पहिचान दस्तावेजको जाँच आयोगद्वारा तय दिशा-निर्देश अनुसार भइरहेको छ कि छैन। कुनै पनि ठूलो वा व्यापक स्तरको उल्लंघन भएको स्थितिमा उनीहरूले यसको जानकारी सोझै आयोगलाई दिनेछन्।
अर्कोतिर विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकहरूलाई दोस्रो चरणमा जिल्ला मेजिस्ट्रेट र जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरूद्वारा सत्यापित दस्तावेजहरूको जाँच गर्ने अधिकार दिइएको छ।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको एक सूत्रले बतायो, दस्तावेज सत्यापनलाई समयबद्ध ढंगमा पूरा गर्नको लागि प्रतिदिन रिपोर्टिंग व्यवस्थाको खाँचो छ, किनभने अन्तिम मतदाता सूची आगामी 14 फरवरीमा प्रकाशित गरिनेछ।
हाल ती “अमानचित्रित” मतदाताहरूको लागि सुनवाई सत्र चलिरहेको छ जसको सम्बन्ध वर्ष 2002-को मतदाता सूचीसित न त स्व-मानचित्रणको माध्यमबाट न त वंशावली मानचित्रणको माध्यमबाट स्थापित भएको छ। दोस्रो चरणमा वंशावली मानचित्रण अवधि देखिएका तार्किंक विसंगतिहरू जस्तै असामान्य पारिवारिक विवरण भएको मामिलामा सम्बन्धित मानिसहरूलई सुनवाईको लागि बोलाइनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
