कोलकाता, 20 जनवरी (हि.स.)। भारतको निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ले पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को क्रममा ईसीआईको स्पष्ट निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने केही निर्वाचन पंजीकरण अधिकारीहरू (ईआरओ) र सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारीहरू (एईआरओ) बाट स्पष्टीकरण माग्ने विचार गरिरहेको छ। दावी र आपत्तिहरूको सुनवाइको क्रममा यी अधिकारीहरूले निर्वाचन आयोगद्वारा स्वीकृत कागजातहरूको आधिकारिक सूचीमा समावेश नभएका परिचयपत्रहरू स्वीकार गरेको आरोप छ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता पंजीकरणको समर्थनमा 13 स्वीकार्य पहिचान-पत्रहरूको सूची स्पष्ट रूपमा जारी गरेको थियो र अन्य कुनै कागजातहरू स्वीकार नगर्ने निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला निर्वाचन अधिकारीहरू (डीईओ) लाई पनि यी दिशानिर्देशहरूको कड़ाईका साथ पालना सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

तरैपनि सूचीबद्ध नभएका कागजातहरू स्वीकार गर्ने ईआरओ र एईआरओका धेरै उदाहरणहरू देखा परेका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयको एक सूत्रले बतायो, यसले सम्पूर्ण एसआईआर प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको छ किनकि त्यस्ता मतदाताहरूलाई सही कागजात सहित फेरि बोलाउनुपर्नेछ। अर्कोतर्फ केही स्वार्थी तत्वहरूले यसलाई निर्वाचन आयोगले अनावश्यक रूपमा मतदाताहरूलाई उत्पीड़न गरेको आरोप लगाउन आधारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

आयोगको विश्वास छ कि यस्तो लापरवाहीले समयसीमालाई असर गर्ने मात्र होइन तर सम्पूर्ण प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले आयोगले अब सम्बन्धित ईआरओ र एईआरओबाट जवाफ खोज्ने तयारी गरिरहेको छ।

उल्लेख्य, मस्यौदा मतदाता सूचीमा दावी र आपत्ति दर्ता गर्ने समयसीमा सोमवार समाप्त भयो। सुनवाइ प्रक्रिया 7 फरवरीसम्म जारी रहनेछ जबकि अन्तिम मतदाता सूची 14 फरवरीमा प्रकाशित हुनेछ। निर्धारित समयसीलाई पूरा गर्न आयोगले राज्यभरिका 6,500 मतदान केन्द्रहरूमा दैनिक लगभग 7 लाख सुनवाई गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशनपछि निर्वाचन आयोगको पूर्ण पीठले पश्चिम बंगालको भ्रमण गर्नेछ। यसपछि राज्य विधानसभा चुनाउको मिति घोषणा हुने सम्भावना छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी