कोलकाता, ०३ जनवरी (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोगले पश्चिम बंगालमा विशेष गहन पुनरीक्षणका क्रममा विशेष रूपमा संवेदनशील आदिवासी समूह (पीवीटीजी) का सदस्यहरूलाई ठूलो राहत दिँदै कुनै पनि कागजात बिना मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्न अनुमति दिएको छ। यस निर्देशनअनुसार बिरहोर, टोटो, लोढा सबर तथा खेरिया सबर समुदायका पात्र सदस्यहरू जिल्ला मजिस्ट्रेटको स्वीकृतिको आधारमा मतदाताका रूपमा दर्ता हुनेछन्, चाहे उनीहरूको नाम सन् २००२ को मतदाता सूचीमा समावेश नभएको किन नहोस्।
निर्वाचन आयोगको आदेशपछि जिल्ला प्रशासनले प्रखण्ड विकास अधिकारीहरूबाट प्रखण्डअनुसार नाम र बस्तीहरूको सूची माग गरेको छ। साथै, जसका पासमा अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र छैन, उनीहरूलाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया पनि प्रशासनले पूरा गर्नेछ।
एक वरिष्ठ जिल्ला निर्वाचन अधिकारीका अनुसार, जिल्ला मजिस्ट्रेटको स्वीकृति पाएपछि बिरहोर, टोटो र सबर समुदायका मतदाताहरूको नाम कागजात बिना नै दर्ता गरिनेछ। उनका अनुसार, पुरुलिया जिल्लामा खेरिया सबर समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरूसँग आधार कार्ड उपलब्ध छ। तर बिरहोर र सबर समुदायका जसका पासमा जाति प्रमाणपत्र छैन, उनीहरूका लागि प्रशासनले उक्त प्रक्रिया पूरा गर्नेछ।
अलीपुरद्वार जिल्लामा अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको बताइएको छ। एक अन्य अधिकारीले निर्वाचन आयोगको निर्देशन प्राप्त भइसकेको र हालसम्म कागजातको अभावसम्बन्धी गम्भीर समस्या नदेखिएको जानकारी दिए पनि अवस्था निरन्तर समीक्षा भइरहेको बताए।
संशोधित मतदाता सूची १४ फरवरीमा प्रकाशित गरिनेछ। बिरहोर र टोटो समुदाय केन्द्र सरकारको पीवीटीजी श्रेणीमा पर्छन् र उनीहरूलाई संकटग्रस्त समुदायका रूपमा लिइन्छ। बिरहोर समुदाय मुख्यतः पुरुलिया जिल्लाका बलरामपुर, बाघमुन्डी र झाल्दा–१ प्रखण्डमा बसोबास गर्छन्, जसको अनुमानित जनसंख्या करिब ३०० रहेको छ। सन् २०२४ को लोकसभा चुनाउको तथ्यांकअनुसार १८ वर्षभन्दा माथिका १८१ बिरहोर मतदाता थिए र प्रशासनको विशेष अभियानपछि सबैको नाम सूचीमा समावेश गरिएको थियो।
टोटो जनजाति मुख्य रूपमा अलीपुरद्वार जिल्लाको मदारीहाट प्रखण्डअन्तर्गत भूटान सीमासँग जोडिएको टोटोपाडा गाउँमा बसोबास गर्छ। उनीहरूको अनुमानित जनसंख्या करिब १७०० रहेको छ। लोढा सबर र खेरिया सबर समुदायको जनसंख्यामा पनि क्रमशः गिरावट देखिएको छ। लोढा सबर समुदाय झारग्रामका सात प्रखण्ड, पश्चिम मेदिनीपुरका १४ प्रखण्ड र पूर्व मेदिनीपुरको एक प्रखण्डमा फैलिएको छ, जसको जनसंख्या एक लाखभन्दा बढी बताइन्छ। खेरिया सबर समुदाय केवल पुरुलिया जिल्लाका ११ प्रखण्डमा पाइन्छ, जहाँ ३१२७ परिवार र करिब १४,०४० जनसंख्या रहेको छ, जसमा ६९५० मतदाता समावेश छन्।
पश्चिम बंगाल खेरिया सबर वेलफेयर एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रशान्त रक्षितले निर्वाचन आयोगको यस निर्णयको स्वागत गर्दै भने, यदि यी आदिवासी समुदायलाई कागजातमार्फत आफ्ना जरा प्रमाणित गर्न भनियो भने त्यो अत्यन्त लज्जास्पद हुनेछ। आयोगको यस निर्णयबाट समुदाय सन्तुष्ट भएको उनले बताए।
उल्लेखनीय छ, ब्रिटिश शासनकालमा सन् १८७१ को आपराधिक जनजाति ऐनअन्तर्गत सबर समुदायलाई जन्मजात अपराधी घोषणा गरिएको थियो, जुन सन् १९५२ मा खारेज गरिएको थियो। दशकौँसम्मको उपेक्षाका बाबजुद आज पनि धेरै परिवार जंगल र पहाडी क्षेत्रमा परम्परागत जीवनशैली अपनाएर बसिरहेका छन्। यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले यो महत्वपूर्ण निर्देशन जारी गरेको हो।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
