कोलकाता, ०३ जनवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का क्रममा देखिएका ‘तथ्यगत असंगति’ भएका मतदाताको संख्यामा उल्लेखनीय कमी आएको छ। निर्वाचन आयोगले शुक्रबार जानकारी दिएअनुसार, सुरुमा यस श्रेणीमा राखिएका १ करोड़ ३६ लाख मतदाताको संख्या घटेर अहिले ९४ लाख ४९ हजारमा झरेको छ। यसरी जम्मा ४१ लाख ५१ हजार मामिलामा कमी आएको छ। आयोगका स्रोतहरूका अनुसार, सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि यो संख्या अझ घट्न सक्नेछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार ‘तथ्यगत असंगति’ भन्नाले यस्ता घटनाहरू जनाउँछन्, जहाँ मतदाताको नाम, उमेर वा पारिवारिक विवरणमा असामान्यता भेटिएको छ। धेरै मामिलामा नाम मिलान हुन सकेन, कतै मतदाता र बाबुको उमेरबीचको अन्तर १५ वर्षभन्दा कम वा ५० वर्षभन्दा बढी देखियो। केही घटनामा त मतदाता र हजुरबुबाको उमेरबीच पनि असंगति देखिएको थियो। आयोगले सुरुमा यस्ता घटनाको संख्या १ करोड़ ६७ लाख बताएको थियो, जसलाई पछि संशोधन गरी १ करोड़ ३६ लाख बनाइयो र अहिले घटाएर ९४ लाख ४९ हजारमा झारिएको छ।
आयोगले विस्तृत तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरेको छ। एकै व्यक्तिसँग छ जना मतदाता जोडिएको देखाइएका घटनाहरू २३ लाख छन्। नाम नपाइने (नाम नदेखिने) घटनाहरू ५१ लाख रहेको बताइएको छ। बाबु र मतदाताको उमेरबीच १५ वर्षभन्दा कम अन्तर देखिएका ४ लाख ७४ हजार घटना छन् भने ५० वर्षभन्दा बढी अन्तर देखिएका ८ लाख ४१ हजार घटना दर्ता भएका छन्। मतदाता र हजुरबुबाको उमेरमा असंगति देखिएका घटना ३ लाख छन्।
‘तथ्यगत असंगति’ को सूचीलाई लिएर तृणमूल कांग्रेसले पहिलेदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ। पार्टीका राष्ट्रिय महासचिव अभिषेक ब्यानर्जीले निर्वाचन आयोगले कुनै आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नगरी एउटै दिनमा मस्यौदा मतदाता सूची र तथाकथित ‘तथ्यगत असंगति’ सूची कसरी सार्वजनिक गर्यो भन्ने आरोप लगाएका थिए। उनका अनुसार उक्त सूची केवल सन्देश माध्यमहरू मार्फत साझा गरिएको थियो र यसका सबै प्रमाण उनीहरूसँग उपलब्ध छन्।
यसैबीच, आयोगले ‘नो म्यापिङ’ पछि अब ‘प्रजनी म्यापिङ’ सँग सम्बन्धित मतदाताको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘प्रजनी म्यापिङ’ भन्नाले यस्ता घटनाहरू जनाउँछन्, जहाँ छ जनाभन्दा बढी मतदाताका बाबुको रूपमा एउटै व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको हुन्छ। अर्थात् एउटै अभिभावकको नाममा छ वा सोभन्दा बढी सन्तानका छुट्टाछुट्टै एनुमरेसन फारम बुझाइएका हुन्छन्।
आयोगका स्रोतहरूका अनुसार केही घटनामा त एकै बाबुको नाममा सयसम्म मतदाता जोडिएको देखिएको छ। यस श्रेणीमा करिब २४ लाख मतदाता समावेश छन्। उनीहरूलाई सुनुवाइका लागि बोलाउन नोटिसहरू तयार भइसकेका छन् र चाँडै नोटिस वितरण सुरु गरिनेछ।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी