
काठमाडौँ, 0१ अक्टोबर (हि.स.)। नेपाल सरकारले उत्तरी सीमावर्ती नाकाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने पहललाई तीव्र बनाएको छ। आगामी चाडपर्वअघि तातोपानी नाका खोल्ने प्रस्ताव नेपालले चीनसमक्ष राखेको छ। तर, सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार चीन भने कोरला नाका खोल्न बढी इच्छुक देखिएको छ र त्यसअघि त्यहाँको अवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण गर्न चाहेको छ।
हाल उत्तरी क्षेत्रमा रहेका तातोपानी, रसुवागढी र कोरला गरी तीनवटै प्रमुख व्यापारिक नाका बन्द छन्। यसका कारण नेपाल-चीनबीचको स्थलमार्ग व्यापार पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ भने आयात-निर्यात गतिविधि पनि ठप्पजस्तै बनेको छ।
गत सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काको नेतृत्वमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास, भन्सार विभाग तथा सडक विभागका अधिकारीहरूले सिन्धुपाल्चोकस्थित तातोपानी नाका जाने सडकको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार उक्त निरीक्षण चिनियाँ पक्षको प्रस्तावमा गरिएको हो।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, तातोपानी नाकातर्फको सडकमार्गबाट चिनियाँ सामान आयात गर्न हाल कुनै ठूलो समस्या छैन। यद्यपि, चिनियाँ पक्षले कोरलातर्फ जाने सडकको पनि स्थलगत निरीक्षण गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार, चीनले कोरला नाकालाई स्थायी सीमा नाका बनाउने विषय उठाउँदै आएको छ। चिनियाँ पक्षले कोरला क्षेत्रको सडक अवस्थाको पनि निरीक्षण गर्न चाहेको छ। त्यसका लागि छिट्टै त्यहाँ जाने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
अधिकारीका अनुसार, आगामी आइतबार वा सोमबारसम्म चिनियाँ अधिकारीहरूसँगै परराष्ट्र, अर्थ तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू मुस्ताङ पुगेर सडकको निरीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ।
उत्तरतर्फका सबै नाका बन्द हुँदा नेपाल-चीन व्यापार लगभग ठप्प भएको छ। दशैं, तिहार र छठजस्ता प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आवश्यक वस्तुको आयात प्रभावित भई बजारमा मूल्यवृद्धि हुन सक्ने चिन्ता सरकारलाई छ। यही कारण सरकारले सीमावर्ती नाकाहरू छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ।
चीनले कोरला नाकालाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि नेपाली अधिकारीहरूले मौसमका कारण कोरला नाका वर्षभरि सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने बताएका छन्। साथै, हालैको बाढी र पहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको अवस्थासमेत रहेको छ। यस्तो अवस्थामा कम्तीमा आगामी चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै तातोपानी नाका तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने नेपाली पक्षको धारणा रहेको छ।