काठमाडौं, 0१ अक्टोबर (हि.स.)। नेपाल सरकारले विनाशकारी बाढीको एक महिनापछि खोज तथा उद्धार अभियानबाट खोज, पुनःप्राप्ति तथा पुनर्स्थापनाको चरणमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले आजदेखि उद्धार अभियान सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै अब कानुन संशोधन गरी बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने, उनीहरूका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, अस्थायी आवास निर्माण गर्ने तथा विस्थापितहरूको पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। यसका साथै भाडाको घरमा बस्न चाहने परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि शुरु गरिनेछ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिका सदस्य-सचिव तथा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल तथा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनको विश्लेषणपछि यो निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
उनले जलविद्युत् परियोजनाका दुई सुरुङ तथा केही अन्य क्षेत्रमा अझै खोजी अभियान जारी रहेको बताए। तर अब कुनै व्यक्ति फसेको वा पुरिएको अवस्थामा उद्धार अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। यही कारण सरकारले अभियानलाई नयाँ चरणमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
डा. उप्रेतीका अनुसार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले पुनर्स्थापनाका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचान गरिसकेको छ। स्थानीय तहको निर्णय तथा जिल्ला प्रशासन र आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका जमिनमा आवश्यकताअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गरिनेछ।
उनले विकास साझेदार संस्थाहरूलाई समेत सहभागी गराएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणको काम गर्ने बताए। यद्यपि स्थानीय तह तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेपछि मात्र आवास निर्माण शुरु गरिनेछ। सरकारले अस्थायी आवासमा बस्नुको सट्टा भाडाको घरमा बस्न चाहने परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिनेछ।
आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म सात स्थानीय तहका २७८ परिवारले तत्काल अस्थायी आवासमा बस्न इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यसबाहेक रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका करिब ४०० परिवार तथा उत्तरगयालगायत अन्य स्थानीय तहबाट विस्थापित ३५० परिवार नुवाकोटको विदुर नगरपालिकास्थित होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। यद्यपि यी विस्थापित परिवारका लागि आगामी व्यवस्था तथा विकल्प तय गर्ने प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
01 Oct 2026
