अमेरिकामा करदाताको पैसाबाट तयार गरिएका ट्रम्पका विज्ञापन प्रसारणमा रोक
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फोटो -  इंटरनेट मीडिया


न्युयोर्क (अमेरिका), १२ अक्टोबर (हि.स.)। अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचनअघि ट्रम्प प्रशासनलाई कानुनी झट्का लागेको छ। जिल्ला न्यायाधीश जेनिफर एल. रोचोनले आइतबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका राजनीतिक सन्देशलाई प्रवर्द्धन गर्न करदाताको लाखौँ डलर खर्च गरेर तयार गरिएका टेलिभिजन विज्ञापनहरू रद्द गर्न आदेश दिएकी छन्। उनले अस्थायी रोक लगाउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई बाँकी रहेका सबै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

एक्सियोसको रिपोर्टअनुसार, आदेशमा राष्ट्रपति ट्रम्प देखिने विज्ञापनहरूको प्रसारण तत्काल रोक्न भनिएको छ। नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनको केही साताअघि यो फैसला आएको हो। अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले करदाताको रकम प्रयोग गरेको विषयलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका कैयौँ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन्।

वाचडग संस्था ‘कमन् कज’, गैरलाभकारी संस्था ‘डेमोक्रेसी फर्वार्ड’ लगायतले दायर गरेको निवेदनका आधारमा अदालतले यो फैसला सुनाएको हो। यसै विषयमा डेमोक्रेटिक नेसनल कमिटीले पनि वासिङ्टनस्थित सङ्घीय अदालतमा यस्तै मुद्दा दायर गरेको छ।

न्युयोर्क अदालतको फैसलापछि ट्रम्प प्रशासनले यी विज्ञापनमा जनसेवाको भावना प्रतिबिम्बित भएको जनाएको छ। विज्ञापनको उद्देश्य कल्याणकारी योजनाबारे जनतालाई जानकारी दिनु रहेको प्रशासनको भनाइ छ। यसअघि रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक दुवै प्रशासनले सरकारी नीतिको प्रवर्द्धनका लागि करदाताको रकमबाट विज्ञापन प्रसारण गर्दै आएका थिए।

यद्यपि, मुद्दा दायर भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले विज्ञापनको खर्च आफैँ बेहोर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। ह्वाइट हाउसले भने विज्ञापनमा खर्च भइसकेको लाखौँ डलर सरकारलाई फिर्ता गर्ने कुनै योजना नरहेको जनाएको छ। न्युयोर्क अदालतमा दायर निवेदनमा ट्रम्प प्रशासनले कङ्ग्रेसबाट स्वीकृत रकमभन्दा बढी खर्च गरेर प्रचारप्रसारसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो। डेमोक्रेसी फर्वार्डले अदालतको निर्णयप्रति खुशी व्यक्त गरेको छ।

प्राप्त जानकारीअनुसार, अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले यी विज्ञापनका लागि करदाताको रकमबाट 20 मिलियन डलर विनियोजन गरेको थियो। विज्ञापनमा खर्च गरिएको रकम 175 मिलियन अमेरिकी डलरको बजेट प्याकेजबाट आएको थियो। कङ्ग्रेसले ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न उक्त रकम विभागलाई उपलब्ध गराएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande