काठमाडौँ, १४ अक्टोबर (हि.स.)। नेपालको सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा शुरु भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा उनीहरूले सङ्घीय सरकारले संविधानले प्रदान गरेका अधिकार हस्तान्तरण नगरेको आरोप लगाएका छन्। अधिकार बाँडफाँट गर्न आवश्यक कानुन निर्माण नगरिएको र काम गर्न पर्याप्त स्रोतसाधनसमेत उपलब्ध नगराइएको उनीहरूको भनाइ छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारहरूको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाएर समग्र प्रदेश संरचनालाई नै कठघरामा उभ्याउने गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।

मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइका कारण सङ्घीय व्यवस्थाप्रति जनतामा निराशा बढिरहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सङ्घीय व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सङ्घीय सरकारको केन्द्रीकृत सोच सबैभन्दा ठूलो बाधक बनेको छ।

कर्णाली, गण्डकी, बागमती, मधेस, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सम्मेलनको संयुक्त उद्घाटन गर्दै भने, “हामी केवल अधिकार मागिरहेका छैनौँ, आफ्ना जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नेछौँ। तर प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाएर सङ्घीय व्यवस्था सफल हुन सक्दैन। प्रदेशबिनाको सङ्घीयताको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन। समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारहरू बलियो हुनु आवश्यक छ।”

मुख्यमन्त्रीहरूले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका एकल तथा साझा अधिकार नौ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरेका छन्। यसका कारण प्रदेश सरकारहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। पुलिसजस्ता एकल अधिकारसमेत अहिलेसम्म प्रदेशहरूलाई हस्तान्तरण नगरिएको उनीहरूले बताएका छन्।

त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती कर्मचारी सेवा तथा वनलगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताएका छन्।

सङ्घीय सरकारको उदासीनताका कारण सीमित स्रोतसाधन भएका प्रदेशहरू सङ्घीय अनुदानमा निर्भर रहन बाध्य भएको उनीहरूको आरोप छ। यसका बावजुद वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सङ्घीय सरकारले गम्भीरता नदेखाएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो छ।