काठमाडौं, १४ अक्टोबर (हि.स.)। नेपाल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् (यूएनएचआरसी) को २०२७-२९ कार्यकालका लागि सदस्य निर्वाचित भएको छ। न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालयमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपालले महासभामा खसेको कुल १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गरेको छ। एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये नेपालले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो।
निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी मिशनले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालप्रति विश्वास र समर्थन व्यक्त गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
मिशनले भनेको छ, “बहुपक्षीयता, मानव अधिकार, अन्तरराष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई केन्द्रमा राख्ने नियममा आधारित अन्तरराष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामाथि विश्वास व्यक्त गर्नुभएकोमा हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ।”
नेपालले मानव अधिकार परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचित अन्य देशहरूलाई पनि बधाई दिएको छ। ती देशहरूमा ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, मोल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया रहेका छन्।
नेपालको स्थायी मिशनले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारहरूसँग निकट सहकार्य गर्दै मानव गरिमाको रक्षा, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासलाई अगाडि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
नेपाल यसअघि २०१८-२० र २०२१-२३ गरी लगातार दुई कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को सदस्य रहिसकेको छ। नयाँ निर्वाचनसँगै नेपाल १ जनवरी, २०२७ देखि तेस्रोपटक परिषद्को सदस्य बन्नेछ।
२००६ सालमा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। यसको मुख्यालय स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा परिषद्मा ४७ सदस्य राष्ट्र हुन्छन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले तीन वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित गर्छ।
परिषद्ले सदस्य राष्ट्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्थाको समीक्षा गर्छ, मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्छ र आवश्यक सिफारिसहरू जारी गर्छ। यसका अतिरिक्त, यसले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्छ। परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रक्रियाअन्तर्गत सबै सदस्य राष्ट्रमा मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कनसमेत गरिन्छ।
नेपालको निर्वाचनले अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चमा देशको प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गर्नेछ। परिषद्को सदस्यका रूपमा नेपालले मानव अधिकार, मानव गरिमा, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनको सम्मानसँग सम्बन्धित विषयमा बहुपक्षीय संवाद र सहकार्यमा योगदान दिन सक्नेछ।
यद्यपि, सदस्यतासँगै नेपालमाथि मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने, मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने तथा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मापदण्डप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारीसमेत रहनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
