– किशोर सरकार
ढाका, १५ अक्टोबर (हि.स.)। चीनको इशारामा भारतको सुरक्षालाई प्रभावित पार्ने षड्यन्त्रमा संलग्न रहेको आरोपी अवामी लिगका कैयौँ प्रभावशाली नेताहरू राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएपछि अहिले भारतमा शरण लिएर बसेका छन्। भारतका संवेदनशील सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी चीनसम्म पुर्याउनका लागि बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भ्रमित गर्ने उद्देश्यले उनको सरकारभित्र एउटा विशेष सञ्जाल बनाइएको आरोप छ।
यद्यपि, ५ अगस्त, २०२४ मा सरकार ढलेपछि उक्त सञ्जालका अधिकांश सदस्य सीमा पार गरेर भारत पुगेका थिए। तीमध्ये कैयौँ नेता शुरुमा भारत आएका थिए, तर पछि आफ्ना परिवारसहित क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, दुबई, सिङ्गापुर र मलेसिया गए, जहाँ उनीहरू विलासी जीवन बिताइरहेका छन्। भारतमा बसिरहेका नेताहरूसँग गोप्य सम्पर्क कायम राख्न र पार्टीका बैठकहरूमा सहभागी हुन तीमध्ये कैयौँ व्यक्ति समयसमयमा कोलकाता र दिल्ली आउने-जाने गरेको बताइन्छ।
अनुसन्धानका क्रममा अवामी लिग सरकारको कार्यकालमा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूमा रहेका मौसम केन्द्रका राडार तथा अन्य उपकरणहरूको मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी एउटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीलाई सुम्पिएको तथ्य बाहिर आएको छ। आश्चर्यको कुरा के छ भने भारतीय सीमाको नजिक रहेका केन्द्रका उपकरणहरूको मर्मत गरिए पनि बङ्गालको खाडीमा चक्रवात र समुद्री ज्वारभाटासँग जुध्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने पातुआखालीको तटीय क्षेत्र कलापाडास्थित राडारको मर्मत भने गरिएन।
मौसम विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा बताएअनुसार, सामान्य मौसम राडारको आवरणमा भारतका सैन्य गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने उद्देश्यले चीनले कथित रूपमा यस्तो जाल बिछ्याएको थियो। त्यसैगरी, भारतको मेघालय सीमाको नजिक रहेको लालमोनिरहाट विमानस्थलको राडार सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि तत्कालीन अवामी लिग सरकारले चीनलाई सुम्पिएको थियो।
चिकेन नेक नजिक अस्पताल निर्माण गरिएको विषयमा पनि प्रश्न
मामला यतिमै सीमित छैन। भारतको सामरिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ‘चिकेन नेक’ करिडोर नजिक पञ्चगढको तेतुलियामा स्थानीय सांसदलाई पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ राखेर २०२३ मा चीनले ‘नर्थ प्वाइन्ट मेडिकल कलेज’ नामबाट एक हजार शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न शुरु गरेको थियो। उक्त परियोजनाको समर्थनमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई मानव श्रृंखला बनाउनसमेत लगाइएको आरोप छ। चिकित्सा सुविधाको आवरणमा वास्तवमा यो चीनको सैन्य अनुसन्धान प्रयोगशाला रहेको दाबी गरिएको छ। तत्कालीन चिनियाँ राजदूतको उपस्थितिमा तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री टीपू मुन्सीबाट अस्पतालको उद्घाटनसमेत गराइएको थियो।
त्यसैगरी, भारतको असमस्थित विमानस्थल तथा भारतको उत्तरपूर्वका सात राज्यहरूको सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिने सिलहट विमानस्थलको आधुनिकीकरण र मर्मतसम्भारको ठेक्का पनि भारतको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो।
हसिना सरकारका कैयौँ वरिष्ठ नेताहरूमाथि आरोप
आरोपअनुसार शेख हसिना सरकारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सचिव मोहम्मद तोफज्जल हुसेन मियाँ, सैन्य सचिव दिवङ्गत मेजर जनरल मियाँ मोहम्मद जयनुल आबेदीन, विशेष सहायक बिप्लब बरुआ, पूर्व विदेश राज्यमन्त्री शहरियार आलम तथा विद्युत् एवं ऊर्जा राज्यमन्त्री नसरुल हमिद बिपुले यी विवादास्पद सम्झौताहरू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रेरित गरेका थिए। यस सम्पूर्ण सञ्जाललाई पर्दापछाडिबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका उद्योग तथा लगानी सल्लाहकार सलमान एफ रहमानले सञ्चालन गर्ने गरेको बताइन्छ।
यसैगरी, भारतको सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मोंगला समुद्री बन्दरगाहको नियन्त्रण चीनलाई सुम्पनका लागि पूर्व नौवहन राज्यमन्त्री खालिद महमुद चौधरीले पनि कथित रूपमा आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरेका थिए। सम्बन्धित मन्त्रालयका कैयौँ स्रोतहरूको दाबीअनुसार, यसका बदलामा उनले चीनबाट ठूलो आर्थिक लाभ प्राप्त गरेका थिए। सरकार ढलेपछि खालिद महमुद चौधरीले पनि सुरुमा भारतमा शरण लिएका थिए र पछि त्यहाँबाट लन्डन गएका थिए। उनी अहिले आफ्नो परिवारसँग लन्डनमा बसिरहेको बताइन्छ।
बङ्गालको खाडीमा चीनको प्रभाव बढाएको आरोप
यसका अतिरिक्त, बङ्गालको खाडीमा प्राकृतिक स्रोतहरूको खोजी गर्ने नाममा ढाका विश्वविद्यालयले २०२२ मा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘फर्स्ट इन्स्टिच्युट अफ ओसनोग्राफी’ सँग एउटा सम्झौता गरेको थियो।
ढाका विश्वविद्यालयका एक वरिष्ठ प्राध्यापकले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बताएअनुसार बङ्गलादेशसँग गहिरो समुद्रमा रहेका स्रोतहरूको अनुसन्धान गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जहाज उपलब्ध छैनन्। यस्तो प्रविधि अमेरिका, रुस र चीनजस्ता शक्तिशाली देशहरूसँग मात्र छ। उनका अनुसार, अनुसन्धानको तर्क केवल एउटा बहाना थियो र वास्तविक उद्देश्य बङ्गालको खाडीको भौगोलिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव विस्तार गर्नु थियो।
उल्लेखनीय छ, बङ्गालको खाडीमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने उद्देश्यले चीनले २०१३ मा बङ्गलादेशलाई दुईवटा पुराना पनडुब्बी बेचेको थियो। त्यसपछि स्थायी नौसैनिक अखडा निर्माण गर्ने उद्देश्यले २०१७ मा कक्स बजारको पेकुआमा पूर्ण विकसित पनडुब्बी अखडा निर्माण गरिएको थियो। मर्मतसम्भारको नाममा चिनियाँ सैन्य विशेषज्ञहरूले त्यहाँ लगभग स्थायी रूपमा आफ्नो उपस्थिति कायम गरेको आरोप छ।
कथित ‘राष्ट्रिय हित’ को हवाला दिँदै सरकारभित्र सक्रिय रहेको उक्त सञ्जालले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर भ्रामक जानकारी दिने गरेको बताइन्छ। यसका सदस्यहरूले चीनबाट आर्थिक लाभ लिएर यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरेको आरोप छ।
यद्यपि, राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए पनि स्थिति पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छैन। सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दाबीअनुसार सत्ता परिवर्तनको फाइदा उठाउँदै वर्तमान बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को एउटा समूहले पनि पूर्ववर्ती अवामी लिग सरकारकै मार्ग पछ्याउँदै भारतको सुरक्षाका लागि चिन्ता उत्पन्न गर्ने यस्ता गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
