काठमाडौँ, 14 अक्टोबर (हि.स.)। नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका दुईजना प्रस्तावित राजदूतले संसदीय सुनुवाइका मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन्। बुधबार संसदीय सुनुवाइको समितिको बैठकमा साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरिबाहादुर सुनार र मलेसियाका लागि चुडामणि खरेलको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत भएको छ।
सुनार विरुद्धको महिला हिंसा र खरेल विरुद्धको आर्थिक अनियमितताका मुद्दाहरूका कारण उनीहरूको नाम अस्वीकार गरिएको हो। सोही समयमा जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानकुमार थापाको मामिलामा थप विवरण प्राप्त भएपछि मात्र निर्णय गर्ने निर्णय गरिएको थियो। अहिले उनको नामको निर्णय स्थगित गरिएको छ।
संसदीय सुनुवाइको समितिको यो निर्णय सरकारका लागि ठुलो झट्का मानिएको छ। दुई विवादित नामहरू सर्वसम्मतिले अस्वीकृत भएपछि सरकारले राजदूतका लागि अनुचित आचरणको आरोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरेको कुरा तीव्र भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको कमिटीमा पार्टीको बहुमत छ। यसका बावजुद विवादित नामहरू सर्वसम्मतिले अस्वीकार गर्ने समितिको निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्णयको प्रशंसा भइरहेको छ।
युएमएलका नेता योगेस भट्टाराईले पनि यो निर्णयको स्वागत गरेका छन्। उनले भने, 'संसदीय सुनुवाइको समितिले दोस्रो पटक इतिहास रचेको छ। यसरी नै सुनुवाइको समितिको प्रासंगिकता प्रमाणित हुन्छ। खुशी लाग्यो। बधाई छ बैठकमा अन्य 10 देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइको समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।'
भारतका लागि डा. निश्चल राज पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याण राज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, ब्रिटेनका लागि गौरव शमशेर जबरा, इजरायलका लागि सुरेश कुमार कर्ण, दक्षिण कोरियाका लागि डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन, श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला झा, जर्मनीका लागि सरु जोशी र ओमानका लागि डा. पद्माक्षी राणालाई स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
लामो समयदेखि राजदूत पद खाली रहेपछि नेपाल सरकारले गत 2 अक्टोबरमा 13 देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गरेको थियो। तर, संसदीय सुनुवाइको समिति प्रक्रियामा दुईजना प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
