कोलकाता, 15 अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालमा नवगठित सातौँ वेतन आयोगले राज्यका विभिन्न विभागका सरकारी कर्मचारीहरूको वेतन र भत्तासित सम्बन्धित विस्तृत जानकारी मागेको छ। आयोगले राज्यका वित्त सचिवलाई पत्र लेखेर सरकारी कर्मचारीहरूको पद, सेवा र क्याडरको बारेमा विवरण मागेको छ। यसको साथै शिक्षक, शिक्षाकर्मी, पञ्चायत एवं नगरपालिका लगायत ती सबै विभिन्न संस्थाहरूका कर्मचारीहरूको विवरण पनि चाँड़ै दिन भनिएको छ जसको वेतन र भत्ता राज्य सरकारले वहन गर्दछ। यो जानकारी सम्बन्धित आयोगको पोर्टलको माध्यमबाट अनलाइन जमा गर्नुपर्नेछ जसको लागि आयोगले निर्धारित प्रारूप तयार पारेको छ।

यस कदममाथि प्रतिक्रिया दिँदै बङ्गाल शिक्षक तथा शिक्षा कर्मचारी समितिका महासचिव स्वपन मण्डलले बिहीवार भने, सातौँ वेतन आयोगले पत्र लेखेर हरेक विभागसित कर्मचारीहरूको वेतन बारे जानकारी त मागेको छ, तर यो स्पष्ट गरिएको छैन कि यो जानकारी कति दिनभित्रमा यो पठाउनु पर्छ। उनले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, समय-सीमा तय नभएको कारणले विभागहरूले जानाजानी जानकारी पठाउनमा ढिलो गर्न सक्छ। समय-सीमा निर्धारण हुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थियो।

स्मरणीय छ, गत जुलाईमा राज्य सरकारले पूर्व नौकरशाह नवीन प्रकाशको नेतृत्वमा सातौँ वेतन आयोग गठन गरेको थियो। वित्त विभागले जारी गरेको आयोगको 'शर्त र दायरा' -को अधिसूचनामा यो स्पष्ट पारिएको छ, सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम वेतन निर्धारण गर्दा पाँच सदस्यीय परिवारलाई आधार मानिनेछ। यस अतिरिक्त न्यूनतम वेतन निर्धारणमा प्रतिदिन 2700 क्यालोरीको पुरानो मानकको सट्टा पोषण आवश्यकतालाई 3490 क्यालोरीको नयाँ मानक मान्ने प्रस्ताव राखिएको छ। राज्य सचिवालय नवन्नाले आयोगलाई वेतन वृद्धि मात्र नभई नोकरीका शर्तहरू, भत्ताहरू, पदोन्नती, सेवानिवृत्ति लाभ एवं कार्य वातावरणको समग्र रूपरेखालाई पनि नयाँ शिराबाट सजाउनेमाथि ध्यानकेन्द्रित गर्न निर्देश दिएको छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा