नयाँ दिल्ली, २० अक्टोबर (हि.स.)। कांग्रेसले महाराष्ट्रको खडेरीग्रस्त बीड जिल्लामा ग्रामीण रोजगार योजनाअन्तर्गत मजदुरी भुक्तानीमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ। कांग्रेसका अनुसार, धेरै ग्रामीणवासीले महिनौँदेखि काम पाएका छैनन्, तर सरकारी अभिलेखमा भने उनीहरूले काम गरेको देखाइएको छ। कांग्रेसले मनरेगाको स्थानमा ल्याइएको विकसित भारत-रोजगार तथा आजीविका अभियान (ग्रामीण) योजना (वीबी-जी राम जी योजना) लाई ग्रामीण भारतको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमाथिको प्रहार बताएको छ।

कांग्रेसका महासचिव (सञ्चार) जयराम रमेशले मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा एउटा समाचार वेबसाइटको प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै यी आरोप लगाएका हुन्। रमेशले स्थानीय राजनीतिक व्यक्तिहरूले मजदुरहरूको ज्याला हडपिरहेको आरोप लगाए। उनले उत्तर प्रदेश तथा भारतीय जनता पार्टीको शासन रहेका अन्य राज्यहरूमा पनि नक्कली हाजिरी र प्रतिलिपि गरिएका अनुप्रयोगमार्फत अनियमितता भइरहेको आरोपको उल्लेख गरे। उनका अनुसार, यो केवल भ्रष्टाचार नभई मजदुरहरूको कमाइ व्यवस्थित रूपमा लुट्ने कार्य हो।

उनले उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, बीड जिल्लाका विभिन्न कार्यस्थलका अभिलेखमा ४ अक्टोबरका दिन मजदुरहरूको उपस्थिति दर्ता गरिएको थियो, तर स्थलगत निरीक्षणका क्रममा त्यहाँ मजदुरहरू फेला परेनन्।

प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रशासनका एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अनियमितता सार्वजनिक भएपछि पछिल्ला चार महिनामा २३ हजार प्रविष्टि रद्द गरिएको उल्लेख छ।

रमेशले मनरेगा ग्रामीण परिवारहरूका लागि सङ्कटका बेला रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने योजना रहेको बताए। उनका अनुसार, नयाँ योजनाअन्तर्गत ग्रामीण मजदुरहरूको अधिकार र ज्यालाको सुरक्षा सुनिश्चित हुन सकेको छैन।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी