नयाँ दिल्ली, २१ अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले बन्द कोइला खानीहरूको जमीनलाई वैज्ञानिक तरिकाले पुनः उपयोग गरी पर्यावरण, जीविकोपार्जन र आर्थिक विकासका दृष्टिले उपयोगी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्ने दिशामा काम गरिरहेको छ। यस पहल अन्तर्गत विकसित डिजिटल उपकरण ‘सुविकल्प’ लाई बुधवार स्कच गोल्ड अवार्ड २०२६ बाट सम्मानित गरिएको छ। यो पुरस्कार ‘डिजिटल सञ्चालन दक्षता–तथ्याङ्कमा आधारित निर्णय’ श्रेणीमा प्रदान गरिएको हो।

केन्द्रिय कोइला मन्त्रालय अन्तर्गतको कोइला नियन्त्रक संगठन (सीसीओ) ले ‘सुविकल्प’ नामक यो डिजिटल उपकरण विकास गरेको हो। यसले प्राविधिक, पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक मापदण्डका आधारमा बन्द खानीहरूको पुनः उपयोगसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन गर्न र तिनको प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ।

परियोजना छनोट भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको रूपरेखा तयार गर्न प्रिज्म (पोस्ट-माइनिङ रिपर्पजिङ इम्प्लिमेन्टेसन स्ट्राटेजी मोडल) को उपयोग गर्न सकिन्छ। यसमा परियोजनाको अवधारणा, कार्यान्वयनका तरिका, उदाहरणहरू, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका नमुना, टेन्डर सम्बन्धी कागजात तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने निकायहरूको जानकारी उपलब्ध छ।

सीसीओले खानी बन्द गर्ने तथा तिनको पुनः उपयोगसँग सम्बन्धित जानकारी साझा गर्न ‘सुविकल्प संवाद’ नामक वेबिनार शृङ्खला पनि आयोजना गरेको थियो। यस अन्तर्गत कूल १२ वटा विषयगत वेबिनार सञ्चालन गरिएका थिए। ती वेबिनारमा ‘रिक्लेम एन्ड लाइभ्स’ रूपरेखा, सुविकल्प उपकरण, परियोजना व्यवस्थापन एकाइको स्थापना, समुदायको सहभागिता, पर्यटन तथा गन्तव्य विकास, जीविकोपार्जनका अवसर, वित्तपोषणका विधि, परित्यक्त खानीहरूमा पानी जमेको क्षेत्रको नवीन प्रयोग तथा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय अनुभवहरूबारे छलफल गरिएको थियो।

मन्त्रालय अनुसार, यस पहलले कोइला कम्पनीहरूलाई खानी बन्द गर्ने प्रक्रियालाई नियामकीय प्रावधानको पालना गर्नेमै सीमित नराखी पर्यावरण पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जनका अवसर सिर्जना, सामुदायिक विकास तथा आर्थिक विविधीकरणसँग जोड्न मद्दत गरेको छ। यसको उद्देश्य बन्द कोइला खानीहरूलाई उपयोगी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्नुका साथै सम्बन्धित क्षेत्रको दिगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।

उल्लेखनीय छ, डिजिटल उपकरण ‘सुविकल्प’ लाई स्कच गोल्ड अवार्ड २०२६ बाट सम्मानित गर्ने घोषणा गत २६ सेप्टेम्बरमा गरिएको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी