प्रयागराज, २१ अक्टोबर (हि.स.)। यौन अपराधका मुद्दामा पीडिताको बयानलाई महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त भए पनि त्यसलाई जाँचबुझ नगरी अन्तिम सत्य मान्न नसकिने इलाहाबाद उच्च अदालतले जनाएको छ। पीडिताको बयानको विश्वसनीयता, सत्यता र परिस्थितिसँगको अनुकूलताको मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिदले फतेहपुरको ४३ वर्ष पुरानो सामूहिक बलात्कार मुद्दामा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। अभियोजन पक्षका प्रमाणमा गम्भीर विरोधाभास, प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर) दर्ता गर्न छ दिनको ढिलाइ तथा साक्षीहरूको बयानमा महत्त्वपूर्ण विसंगति देखिएपछि अदालतले तीन अभियुक्तको दोषसिद्धि खारेज गर्दै उनीहरूलाई मुक्त गरिदिएको छ।
मुद्दाअनुसार, १७ अक्टोबर १९८३ को राति फतेहपुरको बिन्दकी क्षेत्रमा दुई महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको आरोप लगाइएको थियो। तीमध्ये एक महिला अर्कीकी भाउजू थिइन् भने अर्की नन्द थिइन्। चार जना नामजद अभियुक्त अन्य दुई व्यक्तिसहित घरमा प्रवेश गरी तमञ्चा देखाएर परिवारका सदस्यलाई धम्क्याउँदै उक्त घटना घटाएको आरोप थियो। घटनाको छ दिनपछि २३ अक्टोबर, १९८३ मा एफआईआर दर्ता गरिएको थियो। तल्लो अदालतले २२ अप्रेल, १९८५ मा अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो।
अपीलमाथिको सुनुवाइका क्रममा प्रतिरक्षा पक्षले एफआईआर दर्तामा भएको ढिलाइ, पीडिताहरूको बयानमा देखिएका विरोधाभास, घटनाका बेला लगाएका कपडा पुलिसलाई उपलब्ध नगराइएको तथा चिकित्सकीय प्रमाणबाट आरोप पुष्टि नभएको विषय उठाएको थियो। अभियुक्तहरूले पुरानो रिसइबीका कारण आफूहरूलाई झुटो मुद्दामा फसाइएको दाबीसमेत गरेका थिए।
उच्च अदालतले प्रारम्भिक उजुरीमा अन्य दुई कथित अभियुक्तको नाम उल्लेख नभएको तर पछि उनीहरूको संलग्नताबारे बताइएको पायो। अनुसन्धान अधिकृतले समेत बयानका क्रममा पहिलो पीडिताले सोधपुछका बेला ती दुई व्यक्तिको नाम नबताएको स्वीकार गरेका थिए। दुवै पीडिताको बयानमा घटनाको क्रम, अभियुक्तहरूको भूमिका तथा परिवारका सदस्यलाई रोक्ने तरिकाबारे पनि महत्त्वपूर्ण विसंगति देखिएको थियो। घटनाका बेला लगाइएका कपडासमेत पुलिसलाई बुझाइएको थिएन।
चिकित्सकीय परीक्षणमा दुवै महिलाको शरीरमा कुनै ताजा बाहिरी वा भित्री चोट फेला परेको थिएन। यद्यपि, अदालतले चोट नदेखिनु वा चिकित्सकीय प्रमाणबाट पुष्टि नहुनु मात्रले यौन अपराधको आरोप खारेज गर्न पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी, एफआईआर दर्तामा भएको ढिलाइले मात्र पनि अभियोजनको मुद्दा स्वतः समाप्त नहुने अदालतले जनाएको छ।
यस मुद्दामा ढिलाइको सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नपाइनुका साथै अन्य प्रमाणमा गम्भीर विसंगति देखिएकाले अभियोजन पक्षले आफ्नो दाबीलाई शङ्कारहित रूपमा प्रमाणित गर्न नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।
अदालतले पीडिताको बयान विश्वसनीय र भरोसायोग्य भएमा त्यसैका आधारमा पनि दोषसिद्धि गर्न सकिने जनाएको छ। तर, मुख्य साक्षीहरूको बयानमा अभियोजनको मूल कथालाई नै प्रभावित पार्ने खालका विरोधाभास भएमा सबै प्रमाणको समग्र मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यिनै आधारमा उच्च अदालतले सिराजुल, छोटेलाल र फक्कूको अपिल स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई मुक्त गरिदिएको छ। मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अनीस खानको मृत्यु भएपछि उनको अपील भने १६ मार्च, २०२६ मै खारेज भएको थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
