नयाँ दिल्ली, २३ अक्टोबर (हि.स.)। दिल्लीकी मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ताले शुक्रबार राजधानीका ४८ गाउँलाई शहरीकरण गर्ने निर्णय गरिएको बताएकी छन्। यसबाट यी गाउँहरूमा सडक, ढल, खानेपानी आपूर्ति तथा अन्य नागरिक सुविधाहरूको योजनाबद्ध विकासका लागि योजना बनाउन सहयोग पुग्नेछ।

मुख्यमन्त्रीले यो निर्णय दिल्लीको बदलिँदो शहरी स्वरूपअनुरूप विकाससम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताइन्। उनले गाउँहरूको सांस्कृतिक सम्पदा र पहिचानको सम्मान गर्दै तिनलाई विकासको मूलधारसँग जोड्नु सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्।

सरकारका अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ को धारा ५०७(ए) अन्तर्गत यी गाउँहरूलाई शहरीकरण गर्ने निर्णय लिइँदैछ। यस पहलले सम्बन्धित क्षेत्रहरूको कानुनी स्थिति स्पष्ट पार्नुका साथै तिनको भविष्यको विकासका लागि योजना तयार गर्न आधार प्रदान गर्नेछ। यस प्रक्रियाले मास्टर प्लान २०४१ को मस्यौदाअनुरूप विकासका सम्भावनाहरूको आकलन गर्न पनि सहयोग गर्नेछ।

शहरीकरणको दायरामा समावेश गरिएका गाउँहरूमा बकौली, हमिदपुर, पल्ला, कुलकपुर, सिंघोला, सुंगरपुर दिल्ली, सुंगरपुर शाहदरा, ताजपुर कलां, टिहरी दौलतपुर, राजपुर कलां, औचन्दी, मुंगेशपुर, शाहपुर गढी, निजामपुर रसिदपुर, चटेसर, पुर दिल्ली, जगतपुर दिल्ली, सुल्तानपुर माजरा, पुर शाहदरा, सबापुर दिल्ली, बदरपुर खादर, बाकीआबाद, खानपुर खानी, जाफराबाद, जगतपुर शाहदरा र बदरपुर माजरा बुराडी समावेश छन्।

यसका अतिरिक्त फतेहपुर बेरी, चन्दनहोला, बदूसराय, देवराला, घुम्मनहेडा, जैनपुर, झटिकरा, कांगनहेडी, राघोपुर, रावता, शिकारपुर, बिजवासन, नानक हेरी, बकरगढ, ढाँसा, गालिबपुर, इस्सापुर, कैर, मुन्डेला कलां, मुन्डेला खुर्द, सुरखपुर र चक चिल्लालाई पनि सहरीकरण गरिने गाउँहरूको सूचीमा समावेश गरिएको छ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार, यी गाउँहरूको शहरीकरणबाट भूमि उपयोग, आन्तरिक सडक तथा सम्पर्क मार्ग, खानेपानी आपूर्ति, ढल सञ्जाल, जल निकासी, सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता सुविधाहरूको आवश्यकताको व्यवस्थित आकलन गर्न सहयोग पुग्नेछ। सम्बन्धित नागरिक निकायहरूबीच समन्वय गरेर यी क्षेत्रका आवश्यकताअनुरूप विकास योजनाहरू तयार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।

सरकारले अधिसूचना जारी भएपछि सम्बन्धित गाउँहरूको दर्जा ग्रामीणबाट शहरी हुने बताएको छ। यसबाट यी क्षेत्रहरूमा लागू हुने कानुनी तथा प्रशासनिक प्रावधानहरूबारे स्पष्टता आउनेछ र भविष्यका विकास योजनाहरूका लागि कानुनी आधार उपलब्ध हुनेछ।

यद्यपि, शहरीकरणको निर्णयले स्वतः निर्माण वा भूमि उपयोगमा परिवर्तन गर्ने अनुमति प्रदान गर्नेछैन। यस्ता कार्यका लागि सम्बन्धित नियम, भवनसम्बन्धी विनियम, स्वीकृत योजना तथा आवश्यक कानुनी अनुमतिहरूको पालना गर्नुपर्नेछ। विकास कार्यका लागि आगामी कदम सम्बन्धित विभाग र नागरिक निकायहरूले लागू नीतिहरू, उपलब्ध स्रोतसाधन तथा स्वीकृत योजनाअनुरूप अघि बढाउनेछन्।