-एडीएमएम-प्लसमा सहभागी देशका समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने
नयाँ दिल्ली, २६ अक्टोबर (हि.स.)। फिलिपिन्सको सेबुमा २८ देखि २९ अक्टोबरसम्म आयोजना हुने दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) को १३औँ रक्षा मन्त्रीस्तरीय बैठक (एडीएमएम-प्लस) मा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गर्नेछन्। उनले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षा मुद्दाहरूमा बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन्।
रक्षामन्त्रीले एडीएमएम-प्लस बैठकका क्रममा सहभागी देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन्। उनले आसियान देशहरूसँग जारी रक्षा सम्बन्धको समीक्षा गर्नुका साथै रणनीतिक साझेदारीलाई थप सुदृढ़ बनाउने उपायहरूबारे छलफल गर्नेछन्। यो मञ्च सदस्य राष्ट्रहरूबीच सुरक्षा तथा रक्षा सहयोगलाई बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो।
दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) र यसका आठ संवाद साझेदारहरू सहभागी रहेको यो एक महत्त्वपूर्ण रक्षा मञ्च हो। साल २०१० मा स्थापना भएको यस मञ्चमा आसियानका ११ सदस्य राष्ट्र-ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओ पीडीआर, मलेसिया, म्यान्मार, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, तिमोर-लेस्ते र भियतनाम-का साथै आठ साझेदार राष्ट्र भारत, चीन, रुस, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड सहभागी छन्।
यस मञ्चको उद्देश्य एसिया-प्रशान्त तथा हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र रक्षा तथा सुरक्षा मामिलामा पारस्परिक सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो। यस अन्तर्गत आतङ्कवाद नियन्त्रण, समुद्री सुरक्षा, प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन, शान्ति अभियान, सैन्य चिकित्सा, मानवीय खानी कारबाही तथा साइबर सुरक्षा जस्ता विषयमा सहकार्य गरिन्छ।
भारत साल १९९२ मा आसियानको संवाद साझेदार बनेको थियो। पहिलो एडीएमएम-प्लस बैठक १२ अक्टोबर २०१० मा भियतनामको हनोईमा आयोजना भएको थियो। साल २०१७ देखि आसियान र साझेदार राष्ट्रहरूबीच रक्षा सहयोगलाई सुदृढ़ बनाउने उद्देश्यले यस मञ्चका रक्षामन्त्रीहरू प्रत्येक वर्ष बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन्।
साल २०२६ का लागि फिलिपिन्स एडीएमएम-प्लसको अध्यक्ष राष्ट्र रहेको छ। एडीएमएम-प्लस अन्तर्गत भारतले साल २०२४ देखि २०२७ सम्मको कार्यकालका लागि मलेसियासँग मिलेर आतङ्कवाद नियन्त्रण सम्बन्धी विशेषज्ञ कार्यसमूहको सहअध्यक्षता गरिरहेको छ।
एडीएमएम-प्लस प्रणालीमा भारतको सक्रिय सहभागिताले ‘एक्ट इस्ट’ नीति अन्तर्गत दक्षिणपूर्वी एसियामा भारतको बढ्दो रक्षा कूटनीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। यस नीतिको उद्देश्य उक्त क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र सामूहिक विकास सुनिश्चित गर्नु हो।
/ बिशाल
