
तेल अभिभ (इजरायल), २७ अक्टोबर (हि.स.)। इजरायलमा आज आम निर्वाचनका लागि स्थानीय समयअनुसार बिहान ७ बजीदेखि मतदान शुरु भएको छ। मतदाताले राति १० बजीसम्म मतदान गर्न सक्नेछन्। २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण र त्यसपछि गाजा, इरान, लेबनान, सिरिया तथा यमनमा भएका युद्धपछि यो पहिलो निर्वाचन हो।
निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको मुख्य प्रतिस्पर्धा इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) का पूर्वप्रमुख गादी आइजनकोटसँग हुने अनुमान गरिएको छ। विभिन्न चुनावी सर्वेक्षणअनुसार १२० सदस्यीय संसद् (नेसेट) मा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्ने सम्भावना देखिएको छ। नेतान्याहुले चुनाव जित्छन् वा हार्छन् भन्ने विषयमा विश्वभर चासो बढेको छ।
अल जजिराको रिपोर्टअनुसार, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा इजरायलका केही नागरिकले राजनीतिक परिवर्तनको माग गरेका छन् भने केहीले नेतान्याहुलाई सत्तामा निरन्तरता दिनुपर्ने समर्थन गरेका छन्। उता, गाजाका प्यालेस्टिनीहरूको भनाइमा नेतृत्व परिवर्तन भए पनि इजरायली कब्जाअन्तर्गत आफूहरूले भोगिरहेको जीवनको वास्तविकतामा खासै परिवर्तन आउने छैन।
इजरायली सञ्चारमाध्यमका अनुसार, नेसेटमा कुल १२० सिट छन्। बहुमतका लागि कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। इजरायलमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू भएकाले दलहरूले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा संसदीय सिट पाउँछन्। यही व्यवस्थाका कारण त्यहाँ गठबन्धन सरकार गठन हुने गरेको छ।
कुनै पनि गठबन्धनले ६१ सिट प्राप्त गर्न नसके अल्पमतको सरकार गठन हुन सक्छ। त्यस्तो सरकार पनि गठन हुन नसके पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। नयाँ सरकार गठन नभएसम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमा कायम रहनेछन्।
नेतान्याहु इजरायली राजनीतिमा करिब अढाई दशकदेखि सक्रिय छन्। हाल उनी देशको इतिहासकै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सत्तामा कायम रहन उनले अन्य दक्षिणपन्थी नेताहरूको समर्थन लिन सक्नेछन्। तीमध्ये केही नेताले पश्चिम किनार (वेस्ट ब्याङ्क) लाई इजरायलमा गाभ्नुपर्ने तथा गाजाबाट प्यालेस्टिनीहरूलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
नेतान्याहुलाई चुनौती दिने गादी आइजनकोट पूर्व सेना प्रमुख हुन्। उनले गत वर्ष ‘यशर पार्टी’ गठन गरेका थिए। यस निर्वाचनमा उक्त पार्टी पहिलोपटक सहभागी हुँदैछ। गाजामा युद्ध सुरु भएको प्रारम्भिक महिनामै आइजनकोटका सैनिक छोरा मारिएका थिए। उनी नेतान्याहुको युद्ध मन्त्रिपरिषद्मा पनि सहभागी थिए। युद्ध सञ्चालन गर्ने तरिकाप्रति असहमति जनाउँदै उनले सन् २०२४ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनको चुनावी अभियानले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा भएको हमासको आक्रमण रोक्न असफल भएको घटनाको जवाफदेहिता निर्धारण गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ।
यस निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट र एभिग्डोर लिबरम्यानलगायत अन्य नेताहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्। यी दुवै नेता दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारसँग सम्बन्धित मानिन्छन्।