काठमाडौं, २७ अक्टोबर (हि.स.)। प्राकृतिक विपत्ति वा सडक अवरुद्ध हुँदा नेपालमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्तिमा उत्पन्न हुने अभावको स्थायी समाधान खोज्न नेपाल आयल निगमले ग्यास भण्डारण गृह निर्माणको प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ। देशमा ग्यास भण्डारणको क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति लगभग नगण्य रहेका बेला निगमले आफ्नै स्वामित्वमा भण्डारण गृह निर्माण गर्नुका साथै भारतदेखि नेपालसम्म अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने तयारी अघि बढाएको छ।
योजनाअनुसार भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन बिछ्याइनेछ। साथै, सर्लाहीमा ५० हजार टन क्षमताको ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ, जसले देशको करिब एक महिनाको माग पूरा गर्न सक्नेछ। यस परियोजनालाई अघि बढाउन इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग आवश्यक प्राविधिक तथा रणनीतिक छलफल भइसकेको छ। हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
नेपाल आयल निगमको एलपीजी तथा उड्डयन विभागका प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायका अनुसार, नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच सम्पन्न पाँचौँ संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) बैठकमा यस परियोजनालाई अघि बढाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। सोही बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल आयल निगम र आईओसीबीच व्यवसायदेखि व्यवसायसम्मको सहकार्यका लागि समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ।
तीन प्रमुख एकाइमा अत्याधुनिक ग्यास भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिने
निगमले आईओसीलाई पठाएको प्रस्तावअनुसार सर्लाहीमा निर्माण गरिने ग्यास भण्डारण केन्द्र अत्याधुनिक तथा पूर्ण रूपमा स्वचालित हुनेछ। परियोजनालाई मुख्यतः तीनवटा एकाइमा विकास गर्ने योजना छ।
पहिलो एकाइअन्तर्गत एक महिनाको माग पूरा गर्न सक्ने ५० हजार टन क्षमताको एलपीजी ग्यास भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ। दोस्रो एकाइमा दैनिक २५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमताको ग्यास भर्ने कारखाना स्थापना गरिनेछ। तेस्रो एकाइअन्तर्गत दैनिक कम्तीमा १०० वटा ग्यास बुलेट ट्याङ्करमा ग्यास भर्न सक्ने ट्याङ्कर लोडिङ तथा भरण प्रणाली निर्माण गरिनेछ।
विभाग प्रमुख उपाध्यायले यी पूर्वाधार निर्माण भएपछि नेपालमा ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउने बताए। उनका अनुसार, हाल प्राकृतिक विपत्ति आउँदा वा दुईदेखि चार दिनसम्म सडक बन्द हुँदा देशभर ग्यासको अभाव हुने गरेको छ। ५० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण भएपछि यस समस्याको स्थायी समाधान गर्न सकिनेछ।
उनले गत २६ अगस्तमा भोटेकोशीमा आएको विपत्तिबाट जलविद्युत् परियोजना र राजमार्गमा पुगेको क्षतिले ग्यास आपूर्तिका वैकल्पिक व्यवस्था तथा ठूलो भण्डारण गृहको आवश्यकतालाई अझ स्पष्ट पारेको बताए।
मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म १३१ किलोमिटर लामो पाइपलाइन
प्रस्तावित ग्यास पाइपलाइन भारतको मोतिहारीबाट शुरु भई नेपालको सर्लाहीसम्म पुग्नेछ। यसको कुल लम्बाइ करिब १३१ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको छ।
योजनाअनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको मार्ग पछ्याउँदै नयाँ ग्यास पाइपलाइनलाई बारा जिल्लाको पथलैयासम्म ल्याइनेछ। त्यसपछि पूर्व दिशातर्फ विस्तार गरी सर्लाहीसम्म पुर्याइनेछ। पथलैयादेखि सर्लाहीसम्मको दूरी करिब ६२ किलोमिटर छ।
उपाध्यायका अनुसार, पथलैयादेखि सर्लाहीसम्म सडकको बायाँतर्फ पाइपलाइन बिछ्याउने योजना छ। मार्गमा पर्ने नदी तथा खोलाहरू पार गर्न तेर्सो दिशात्मक खनन प्रविधि (एचडीडी) प्रयोग गरिनेछ। यस प्रविधिबाट नदीको सतहमुनिबाट सुरक्षित रूपमा पाइपलाइन लैजान सकिनेछ।
सर्लाहीमा निगमको १४ बिघाभन्दा बढी जग्गा
परियोजनाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जग्गासम्बन्धी समस्या निगमले यसअघि नै समाधान गरिसकेको छ। सर्लाहीमा नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा १४ बिघाभन्दा बढी जग्गा उपलब्ध छ। आईओसीले आवश्यक संरचनाको रूपरेखा तयार गर्न उक्त जग्गाको क्षेत्रफल तथा अन्य प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरिरहेको छ।
परियोजनालाई अघि बढाउन दुवै देशका अधिकारीहरू निरन्तर सम्पर्कमा छन्। व्यवसायदेखि व्यवसायसम्मको सहकार्य समितिमार्फत कैयौँ अनलाइन बैठक सम्पन्न भइसकेका छन् भने आवश्यक कागजातको आदानप्रदान पनि भइरहेको छ।
आईओसीले प्रारम्भिक चरणमा आठ इन्च र १० इन्च व्यासका पाइपमध्ये उपयुक्त विकल्प छनोट गर्ने विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन निगमलाई बुझाएको थियो। त्यसपछि निगमले ५० हजार टन भण्डारण क्षमतासहित आफ्ना आवश्यकताहरू समेटेर प्रस्ताव पठाएको हो।
उपाध्यायका अनुसार, आईओसीले सर्लाहीस्थित जग्गाको माटो परीक्षण प्रतिवेदन मागेको थियो, जुन पठाइसकिएको छ। अहिले कम्पनीले जग्गाको अक्षांश तथा देशान्तरसहित नयाँ सर्वेक्षण प्रतिवेदन मागेको छ। निगमका अनुसार, उक्त प्रतिवेदन पनि तयार भइसकेको छ र चाँडै आईओसीलाई पठाइनेछ।
सर्वेक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि आईओसीले विस्तृत प्राविधिक रूपरेखा तयार गर्नेछ। त्यसपछि परियोजनालाई प्राविधिक रूपमा अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
परियोजनामा २५ देखि ३० अरब नेपाली रुपीयाँ खर्च हुने अनुमान
नेपाल आयल निगमको अनुमानअनुसार, पाइपलाइन, भण्डारण गृह तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा करिब २५ देखि ३० अरब नेपाली रुपियाँ खर्च हुन सक्नेछ।
यद्यपि, यति ठूलो लगानीको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भएको छैन। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि र लागतको यकिन आकलन गरिएपछि वित्तीय ढाँचा निर्धारण गरिनेछ।
उपाध्यायले परियोजना कुन वित्तीय ढाँचाअन्तर्गत निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल र भारतका सरकारले गर्ने बताए। भारत सरकारको अनुदानमा परियोजना निर्माण गर्ने वा अन्य विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा दुवै देशका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट निर्णय हुनेछ।
ग्यास ढुवानीमा वार्षिक ६ अरब रुपियाँ खर्च
हाल नेपालमा खपत हुने एलपीजी ग्यास भारतका विभिन्न प्रशोधन केन्द्रबाट बुलेट ट्याङ्करमार्फत ल्याइन्छ। तीमध्ये सबैभन्दा नजिक रहेको बरौनी प्रशोधन केन्द्र काठमाडौंको करिब ५०० किलोमिटर दूरीमा छ।
त्यसैगरी दुर्गापुरबाट ग्यास ल्याउन करिब ७०० देखि ८०० किलोमिटर, मथुराबाट ९०० देखि १,००० किलोमिटर र पारादीपबाट १,२०० देखि १,३०० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्छ।
यति लामो दूरीका कारण ग्यास ट्याङ्करलाई गन्तव्यमा पुग्न तीनदेखि चार दिनदेखि एक सातासम्म लाग्ने गरेको छ। बाटोमा हुने सवारी जाम, भन्सारसम्बन्धी प्रक्रिया तथा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
मोतिहारी-सर्लाही पाइपलाइन निर्माण भएपछि यी समस्यामा उल्लेखनीय कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
उपाध्यायका अनुसार, पाइपलाइनमार्फत सिधै सर्लाहीसम्म ग्यास पुर्याउन सकिने र त्यहाँ भण्डारण सुविधा उपलब्ध हुने भएकाले लामो दूरीको ढुवानी खर्च बचत हुनेछ। हाल नेपालले ग्यास ढुवानीमा मात्रै वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ।
उनले सर्लाहीमा निर्माण हुने स्वचालित केन्द्रबाट छोटो समयमै ग्यास बुलेट ट्याङ्करमा भरेर काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा पठाउन सकिने बताए।
नेपाली ग्यास ट्याङ्कर व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, रोजगारीका अवसर बढ्ने
यस परियोजनाबाट नेपाली ग्यास ढुवानी व्यवसायीले पनि लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल नेपालमा ग्यास ढुवानीका लागि ६०० देखि ७०० वटा भारतीय बुलेट ट्याङ्कर प्रयोग हुँदै आएका छन्। भारतका प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास ल्याउने व्यवस्थाका कारण नेपाल भारतीय ढुवानी कम्पनीमा धेरै निर्भर छ।
सर्लाहीसम्म पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याउन थालिएपछि भारतबाट ग्यास ओसार्न भारतीय ट्याङ्करमाथिको निर्भरता घट्नेछ। त्यसपछि सर्लाहीबाट नेपालका विभिन्न भागमा ग्यास पुर्याउन नेपाली व्यवसायीका ट्याङ्कर प्रयोग गर्न सकिनेछ।
उपाध्यायले नेपाली व्यवसायीले आफ्नै ग्यास बुलेट ट्याङ्कर सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले ढुवानी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर बढ्ने बताए। साथै, ग्यास ढुवानीका लागि विदेश जाने ठूलो रकम देशभित्रै रहनेछ।
देशभर दैनिक १०० देखि १२० ग्यास बुलेट ट्याङ्कर आवश्यक
हाल निजी क्षेत्रका ५८ वटा ग्यास भर्ने तथा पुनः भर्ने कारखानामार्फत उपभोक्तासम्म खाना पकाउने एलपीजी ग्यास पुर्याइन्छ। नेपाली बजारमा घरेलु प्रयोजनका लागि १४.२ किलोग्राम क्षमताका डेढ करोडभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर प्रयोग भइरहेका छन्।
यी ग्यास उद्योगहरूको माग पूरा गर्न दैनिक करिब १०० देखि १२० वटा बुलेट ट्याङ्करमा ग्यास भर्ने गरिन्छ। निगमका अनुसार, नयाँ भण्डारण केन्द्र निर्माण भएपछि नेपाली ट्याङ्करले सर्लाहीबाट यही परिमाणमा ग्यास ढुवानी गर्न सक्नेछन्।
मोतिहारी-सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन र ५० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण नेपालमा ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन, उपभोक्तालाई नियमित ग्यास आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन महत्त्वपूर्ण कदम बन्न सक्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
