





प्रशान्त शेखर मिश्र
नयाँ दिल्ली, २८ अक्टोबर (हि.स.)। पश्चिम एशियामा बढ्दो तनावका बीच उत्तर प्रदेशको हरदोई जिल्लास्थित भैलामऊका युवा उद्यमी आदि उपेन्द्र तिवारीले पराल र गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छन्। ब्रिटेनको लिभरपुल विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेपछि आदि तिवारीले हरदोईमा ‘यूटीएम इनर्जी’ अन्तर्गत संपीडित जैविक ग्यास (सीबीजी) उत्पादन केन्द्र स्थापना गरे। यस केन्द्रमा पराल, उखुको खोइ, प्रेसमड (चिनी उद्योगबाट निस्कने अवशेष) र गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरिन्छ।
केन्द्रको हालको उत्पादन क्षमता दैनिक तीनदेखि साढे तीन टन रहेको छ भने यसलाई बढाएर दैनिक १२ टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट ६२ जनाले प्रत्यक्ष र 1,230 भन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन्।
पश्चिम एसियाली सङ्कटबाट उत्पन्न परिस्थिति र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा यसको प्रभावबारे आदि तिवारीसँग हिन्दुस्थान समाचारले विस्तृत कुराकानी गरेको थियो। प्रस्तुत छन् कुराकानीका सम्पादित अंशः
प्रश्न: हर्मुजमा उत्पन्न सङ्कटका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला हरदोईस्थित यस केन्द्रले देशको आर्थिक सुरक्षामा कसरी योगदान पुर्याइरहेको छ?
उत्तर: यो विषय प्रत्यक्ष रूपमा देशको सार्वभौमिकता र आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको छ। भारतले आफ्नो आवश्यकताको अधिकांश कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यास विदेशबाट आयात गर्छ। हाम्रो आयातको ठूलो हिस्सा हर्मुज जलडमरूमध्यको साँघुरो समुद्री मार्ग हुँदै आउँछ। खाडी मुलुकहरूमा तनाव बढ्दा वा समुद्री जहाजहरू रोकिँदा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढ्छ र देशको ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ।
हाम्रो उत्पादन केन्द्र यही विदेशी निर्भरता घटाउने दिशामा काम गरिरहेको छ। हामी आयातित ग्यासको पूर्णतः स्वदेशी विकल्प प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँ उत्पादित संपीडित जैविक ग्यासले सवारीसाधनको इन्धन तथा खाना पकाउन प्रयोग हुने ग्यासको विकल्पका रूपमा काम गर्छ।
जब हामी आफ्नै माटो, पराल र गोबरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्छौँ, तब देशको पूँजी देशभित्रै रहन्छ र त्यसको लाभ हाम्रा किसानसम्म पुग्छ। यसले भारतलाई विदेशी मार्गमा उत्पन्न हुने अवरोधका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा पर्न सक्ने समस्याबाट जोगिन पनि मद्दत गर्छ।
प्रश्न: हाल दैनिक तीन टनभन्दा बढी ग्यास उत्पादन भइरहेको छ र यसलाई १२ टन पुर्याउने लक्ष्य छ। यस केन्द्रले आयात खर्च र विदेशी मुद्राको बचतमा कति योगदान पुर्याइरहेको छ?
उत्तर: गणितीय दृष्टिले हेर्दा यसको योगदान निकै ठूलो छ। यस केन्द्रको मूल उत्पादन क्षमता दैनिक २.४ टन हो। तर हाल हामी दैनिक तीनदेखि साढे तीन टन ग्यास उत्पादन गरिरहेका छौँ। एक टन जैविक ग्यास उत्पादन गर्नुको अर्थ अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट आयात गरिने त्यति नै परिमाणको ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्ने सम्भावना हो। हालको उत्पादन स्तरबाटै हामीले वार्षिक एक हजार दुई सय टनभन्दा बढी आयातित इन्धनको आवश्यकता घटाइरहेका छौँ। यसबाट देशको करोडौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत भइरहेको छ।
जब हामी केन्द्रको विस्तार गरेर दैनिक १२ टन उत्पादन गर्ने पूर्ण क्षमतामा पुग्नेछौँ, तब वार्षिक चार हजार तीन सय टनभन्दा बढी ग्यास उत्पादन गर्न सक्नेछौँ। यसको प्रत्यक्ष अर्थ प्रत्येक वर्ष देशको आयात खर्चमा ५० देखि ६० करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुनु हो।
एउटा सानो गाउँमा रहेको यस उत्पादन केन्द्रले यति ठूलो बचत गर्न सक्छ भने देशभरि यस्ता हजारौँ केन्द्र सञ्चालनमा आएमा कति ठूलो रकम बचत हुन सक्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो पूर्णतः राष्ट्रसेवा र आर्थिक आत्मनिर्भरताको प्रयास हो।
प्रश्न: विश्व बजारमा अस्थिरता बढिरहेका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित जैविक ग्यास उत्पादन केन्द्रहरूले मूल्य नियन्त्रणका लागि सुरक्षा कवचको काम गर्न सक्छन्?
उत्तर: निश्चित रूपमा। यस्ता केन्द्रहरूले मूल्यवृद्धिको धक्कालाई रोक्ने बलियो सुरक्षा कवचका रूपमा काम गर्न सक्छन्। अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य बढ्दा आम नागरिकमाथि महँगीको बोझ थपिन्छ। हाम्रो उत्पादन केन्द्रमा पराल, गोबर र चिनी उद्योगबाट निस्कने प्रेसमडबाट ग्यास उत्पादन गरिने भएकाले यसको लागत अन्तरराष्ट्रिय बजारको उतारचढावबाट प्रभावित हुँदैन।
हामी सरकारी तेल कम्पनीहरूलाई निर्धारित दरमा ग्यास उपलब्ध गराउँछौँ। यस्ता केन्द्रहरूले घरेलु इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न र मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
प्रश्न: लिभरपुलबाट स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेपछि सुखसुविधायुक्त जीवन त्यागेर हरदोईको ग्रामीण क्षेत्रमा गोबर र पराललाई नै किन रोज्नुभयो?
उत्तर: २०२२ सालमा लिभरपुल विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेपछि मसँग विदेशको ठूलो कम्पनीमा काम गर्ने विकल्प थियो। तर, मैले स्वदेश फर्केर केही नयाँ काम गर्ने निर्णय गरेँ। हरदोईमा गोबर, पराल र चिनी उद्योगबाट निस्कने अवशेषको उपयोग गरेर काम शुरु गर्ने मेरो निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको थियो।
मेरो विश्वास थियो कि हामीले फोहोर ठानेका वस्तुहरूबाट पनि उपयोगी सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ र गाउँहरूलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ।
प्रश्न: विदेशी विश्वविद्यालयमा हासिल गरेको सैद्धान्तिक ज्ञान र ग्रामीण वास्तविकताबीच काम गर्दा पहिलो व्यावहारिक चुनौती के थियो?
उत्तर: कक्षाकोठामा सबै कुरा कागजात र तथ्याङ्कका आधारमा निकै सरल देखिन्छन्। तर, ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविकता फरक र व्यावहारिक हुन्छ। २०२४ सालमा उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती किसान र ग्रामीण बासिन्दाको विश्वास जित्नु थियो।
पराल र गोबरबाट पनि आधुनिक उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई बुझाउनुपर्यो। हामीले किसानहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्यौँ र उनीहरूलाई समयमै भुक्तानी दियौँ। यसबाट शुरुमा शङ्का गर्ने किसानहरू पनि अहिले हामीसँग जोडिएका छन्।
प्रश्न: पराल जलाउँदा दण्डात्मक कारबाही हुने गरेको अवस्थामा किसानहरूलाई यसलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा कसरी बुझाउनुभयो?
उत्तर: वर्षौंदेखि अर्को बाली लगाउने तयारीको दबाउका कारण किसानहरू पराल जलाउन बाध्य हुँदै आएका थिए। सरकारले पराल जलाउने कार्य नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रतिबन्ध र जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो। तर, किसानहरूसँग बालीको अवशेष व्यवस्थापन गर्ने सहज विकल्प थिएन।
हामीले किसानहरूबाट प्रतिकिलो दुई रुपियाँका दरले पराल र प्रतिक्विन्टल ८५ रुपियाँका दरले गोबर खरिद गर्न शुरु गर्यौँ। यसबाट किसानहरूले पराल जलाउनुको सट्टा बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने अवसर पाएका छन्।
अहिले किसानहरूले पराल जलाउनुको सट्टा सङ्कलन गरेर हामीलाई बेचिरहेका छन्। यसले पराल जलाउँदा हुने वायु प्रदूषण कम गर्नसमेत सहयोग पुर्याइरहेको छ।
प्रश्न: उत्पादन केन्द्र निरन्तर सञ्चालनमा रहनुपर्छ, तर बाली काट्ने समय सीमित हुन्छ। बाँकी समयका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको भण्डारण कसरी गरिन्छ?
उत्तर: हामीले उत्पादन केन्द्रको परिसरमा करिब तीन ऐकर क्षेत्रमा भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेका छौँ। बाली काट्ने दुईदेखि तीन महिनाको अवधिमा वर्षभरिका लागि आवश्यक पराल र अन्य कच्चा पदार्थ सङ्कलन गरेर भण्डारण गर्छौँ। आगलागीबाट बच्न अग्निनियन्त्रक उपकरण, पानी छर्कने व्यवस्था र नियमित निगरानीको प्रबन्ध गरिएको छ। यसबाट बाली काटिसकेपछिका आठदेखि नौ महिनासम्म पनि उत्पादन केन्द्रलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।
प्रश्न: प्रत्यक्ष रूपमा ६२ जना र अप्रत्यक्ष रूपमा एक हजार दुई सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको यस उत्पादन केन्द्रले ग्रामीण अर्थतन्त्रको नयाँ आधारका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ?
उत्तर: निश्चित रूपमा। यो केवल एउटा औद्योगिक एकाइ मात्र नभई आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थतन्त्रको जीवन्त उदाहरण हो। हाम्रो उत्पादन केन्द्रमा ६२ जना स्थानीय युवाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने एक हजार २३० भन्दा बढी व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूपमा यससँग जोडिएका छन्।
वरपरका गाउँका मानिसहरूले ट्र्याक्टर-ट्रलीमार्फत कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्छन्। चिनी उद्योगबाट निस्कने प्रेसमड ल्याउँदा उनीहरूले प्रत्येक खेपको तीन हजार रुपियाँ पाउँछन्। धेरै ग्रामीण बासिन्दाले गोबर सङ्कलन गरेर उत्पादन केन्द्रसम्म पुर्याउने काम पनि गरिरहेका छन्। यसबाट स्थानीय किसान, सवारीचालक र पशुपालकहरूका लागि आम्दानीको नयाँ स्रोत सिर्जना भएको छ।
प्रश्न: सरकारी तेल कम्पनीहरूबाट भुक्तानीको अवस्था कस्तो छ? के उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्नु आर्थिक रूपमा लाभदायक छ?
उत्तर: केन्द्र सरकारले यस व्यवस्थाको समन्वयका लागि प्रमुख ग्याससम्बन्धी संस्थालाई समन्वयकारी निकाय बनाएको छ। उत्पादन केन्द्रमा उत्पादित ग्यासलाई करिब २५० बारको चापमा विशेष सिलिन्डरहरूमा भरेर शाहजहाँपुरको पिपरोला क्षेत्रमा रहेको वितरण केन्द्र तथा वरपरका ग्यास भर्ने केन्द्रहरूमा पठाइन्छ। ऋणको किस्ता तिरेपछि पनि उचित नाफा प्राप्त भइरहेको छ।
प्रश्न: उत्पादित ग्यासलाई मुख्य पाइपलाइन सञ्जालसँग प्रत्यक्ष जोड्ने व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन भइसकेको छ?
उत्तर: उत्पादन केन्द्रमा उत्पादित ग्यासलाई उच्च चापमा सिलिन्डरहरूमा भरेर शाहजहाँपुरको पिपरोला क्षेत्रमा रहेको वितरण केन्द्रमा पठाइन्छ। त्यहाँ ग्यासको चाप सन्तुलन गरेपछि त्यसलाई शहरी ग्यास वितरण प्रणालीको मुख्य पाइपलाइनमा समावेश गरिन्छ। त्यसपछि उक्त ग्यास विभिन्न जिल्लाका औद्योगिक प्रतिष्ठान, सवारीसाधन तथा घरायसी प्रयोजनका लागि वितरण गरिन्छ।
प्रश्न: रासायनिक मलमा उपलब्ध अनुदानको तुलनामा यस उत्पादन केन्द्रबाट निस्कने जैविक मल किसानहरूले किन अपनाइरहेका छन्?
उत्तर: यो हाम्रो उत्पादन केन्द्रको सबैभन्दा परिवर्तनकारी र लाभदायक पक्ष हो। ग्यास उत्पादन गरेपछि उच्च गुणस्तरको जैविक मल र प्राकृतिक गन्धक प्राप्त हुन्छ। यस मलको प्रयोगले बालीको गुणस्तर र उत्पादन बढाउनुका साथै रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउँछ। यसले माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न र सरकारमाथि मल अनुदानको आर्थिक भार कम गर्नसमेत सहयोग पुर्याउँछ। अहिले किसानहरू आफैँ मल लिन उत्पादन केन्द्रमा आइरहेका छन्।
प्रश्न: केन्द्र सरकारको ‘सतत’ योजना र राज्य सरकारको जैविक ऊर्जा नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी अनुभव कस्तो रह्यो?
उत्तर: केन्द्र सरकारको ‘सतत’ तथा ‘गोवर्धन’ योजना र उत्तर प्रदेश सरकारको जैविक ऊर्जा नीतिले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएको छ। शुरुमा नयाँ प्रविधिका कारण आवश्यक अनुमति प्राप्त गर्न समय लागेको थियो। तर, अहिले प्रक्रियाहरू सहज भएका छन् र नयाँ उद्यमीहरूले पनि सहयोग पाइरहेका छन्।
प्रश्न: दैनिक तीन टनबाट १२ टन ग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौती के हो-पूँजी वा कच्चा पदार्थ?
उत्तर: उत्पादन केन्द्रको क्षमता विस्तार गर्ने क्रममा सबैभन्दा ठूलो चुनौती कच्चा पदार्थको निरन्तर उपलब्धता हो। वित्तीय स्रोत जुटाउन कुनै ठूलो समस्या छैन। हाम्रो ध्यान किसान र चिनी उद्योगहरूसँगको आपूर्ति व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउनमा केन्द्रित छ, ताकि दैनिक १२ टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गरेपछि पनि कच्चा पदार्थको अभाव नहोस्।
हाम्रो व्यावहारिक अनुभवअनुसार उत्पादन प्रक्रियामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै कच्चा पदार्थको सहज र निरन्तर उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु हो।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल