नयाँ दिल्ली, ०३ अक्टोबर (हि.स.)। कर्नाटकमा खडेरीको अवस्थालाई लिएर कांग्रेस अध्यक्ष तथा राज्यसभामा विपक्षी दलका नेता मल्लिकार्जुन खरगेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेख्दै तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। खरगेले कर्नाटकले पछिल्लो १५० वर्षकै सबैभन्दा गम्भीर खडेरीको सामना गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले राज्य सरकारले राष्ट्रिय विपद् मोचन कोष (एनडीआरएफ) बाट माग गरेको ३,७०५.३० करोड़ रुपियाँ राहत रकम कुनै कटौती नगरी तत्काल जारी गर्न अनुरोध गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा कांग्रेस अध्यक्षले सेप्टेम्बरसम्म कर्नाटकमा मनसुन वर्षामा ५८ प्रतिशतको ठूलो कमी आएको र यसबाट राज्यका सबै ३१ जिल्ला प्रभावित भएको बताएका छन्। १ जूनदेखि ३१ अगस्तसम्म राज्यमा सामान्य ६९१ मिलिमिटर वर्षाको तुलनामा केवल ४७७ मिलिमिटर वर्षा भएको थियो, जुन पछिल्लो ५० वर्षमा दोस्रो सबैभन्दा कम वर्षा हो। राज्यका कूल २४० तालुकमध्ये २१७ मा वर्षाको ठूलो कमी भएको छ। तीमध्ये १७७ तालुकलाई तीन चरणमा खडेरीग्रस्त घोषणा गरिसकिएको छ भने अन्य तालुकको मूल्याङ्कन जारी रहेको छ।

खरगेले खडेरीका कारण राज्यमा १९.५२ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषि तथा बागवानी बाली पूर्ण रूपमा नष्ट भएको बताएका छन्। यसमा १७.८५ लाख हेक्टर कृषि बाली र १.६७ लाख हेक्टर बागवानी बाली समावेश छन्। बालीमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन १८,७४८.२३ करोड़ रुपियाँ गरिएको छ भने राज्यलाई समग्रमा लगभग ४० हजार करोड़ रुपियाँको ठूलो आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ।

खरगेले आफ्नो पत्रमा जलाशयहरूको अवस्थाबारे पनि उल्लेख गर्दै ३१ अगस्तसम्म कर्नाटकका १३ प्रमुख जलाशयमा जल भण्डारण क्षमताको तुलनामा निकै कम पानी बाँकी रहेको बताएका छन्। कावेरी बेसिनमा ठूलो कमी देखिएको छ भने बेंगलुरुलाई खानेपानी आपूर्ति गर्ने कृष्णराज सागर (केआरएस) बाँधमा केवल ६४ प्रतिशत पानी उपलब्ध छ। जलविद्युत् जलाशयमा पानीको स्तर ६१ प्रतिशतसम्म घटेकाले ५,५०० देखि ६,००० मिलियन युनिटसम्म जलविद्युत् उत्पादन घट्ने आशंका रहेको उनले बताएका छन्। यसले भूमिगत पानी तान्न महँगो बिजुली खरिद गर्नुपर्ने अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकारमाथि पर्नेछ।

कांग्रेस अध्यक्षले केन्द्र सरकारसँग ३ देखि ७ अक्टोबरसम्म राज्यको भ्रमण गरिरहेका तीन अन्तरमन्त्रालयीय केन्द्रय टोली (आईएमसीटी) बाहेक गम्भीर रूपमा प्रभावित कल्याण–कर्नाटक (हैदराबाद–कर्नाटक) क्षेत्रमा स्थलगत क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न तत्काल थप एउटा केन्द्रिय टोली पठाउन माग गरेका छन्।

उल्लेखनीय छ, कर्नाटकको लगभग ७९ प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र खडेरीको जोखिममा रहेको छ भने ७७ प्रतिशत क्षेत्र शुष्क वा अर्धशुष्क श्रेणीमा पर्छ। राज्यको वार्षिक वर्षाको ७४ प्रतिशत हिस्सा दक्षिणपश्चिम मनसुनबाट प्राप्त हुन्छ। मनसुन असफल हुँदा राज्यका सबै १० कृषि–जलवायु क्षेत्रमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। कर्नाटक सरकारले विपद् व्यवस्थापन पुस्तिका २०२० अन्तर्गत केन्द्र सरकारलाई विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ३,७०५.३० करोड़ रुपियाँ सहयोग मागेको छ। उक्त रकम यथाशीघ्र जारी गर्न विपक्षी दलहरूले केन्द्र सरकारमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी