काठमाडौँ, 03 अक्टोबर (हि.स.)। नेपालमा चाडपर्व वा आपतकालीन अवस्थामा यात्रुबाट मनमानी हवाई भाडा लिने एयरलाइन्सविरुद्ध सरकारले कडा कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न गइरहेको छ।

सङ्घीय संसदमा पेस गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कानुन संशोधन र सुदृढीकरण गर्ने विधेयकले स्वीकृत भाडाभन्दा बढी शुल्क लिने एयरलाइन्सलाई 15 लाख नेपाली रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यात्रुहरूबाट बढी शुल्क लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विधेयकको धारा 47 ले हवाई भाडासँग सम्बन्धित अनियमिततालाई गम्भीर अपराध बनाउँछ। प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हवाई भाडाभन्दा बढी शुल्क लिएर उडान सञ्चालन गर्नु कानुनअन्तर्गत अपराध मानिनेछ।

यदि यस्तो अपराध प्रमाणित भयो भने एयरलाइन्सहरूले भारी आर्थिक जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। विधेयकको धारा 48 (1) (बी) अन्तर्गत महानिर्देशकलाई स्वीकृत भाडाभन्दा बढी शुल्क लिने एयरलाइन्स वा व्यक्तिलाई 5 लाखदेखि 15 लाख नेपाली रुपियाँसम्म जरिवाना लगाउने अधिकार छ।

एक पटक जरिवाना तिर्ने भए पनि यात्रुहरूबाट फेरि अत्यधिक भाडा लिने एयरलाइन्सहरू विरुद्ध थप कडा कारबाही हुनेछ। विधेयकको खण्डमा व्यवस्था गरिएको छ कि यदि पहिले सजाय सुनाइएको व्यक्ति वा संस्थाले उही गल्ती फेरि गर्छ भने उसले अघिल्लो सजायको तुलनामा दोब्बर जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

कानून लागु भएपछि यात्रुहरूले चाडपर्व, खराब मौसम र प्राकृतिक प्रकोपको समयमा महँगो टिकट र हवाई भाडाको मनमानीबाट राहत पाउने र टिकटको कालाबजारी नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / Sachin Budhauliya