काठमाडौँ, 0३ अक्टोबर (हि.स.)। नेपालको उच्चतम अदालतले विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेपछि पहिलो श्रीमानबाट अंशस्वरूप प्राप्त सम्पत्ति अनिवार्य रूपमा पहिलो श्रीमानका सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरेको छ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) मा विधवा महिलाले दोस्रो विवाह गरेमा र उनको पहिलो श्रीमानबाट सन्तान भएमा आफूले अंशस्वरूप प्राप्त गरेको सम्पत्ति ती सन्तानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। उच्चतम अदालतले उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै अमान्य र बदर गरेको हो।
उच्चतम अदालतले उक्त प्रावधान संविधानको धारा १६ मा उल्लेखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १८ अन्तर्गतको समानताको अधिकार तथा धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको अधिकार विरुद्ध रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक पीठले गत २१ वैशाखमा उक्त फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो। पीठमा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी पनि सहभागी थिए।
महिला कानुन तथा विकास मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले उक्त रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
उच्चतम अदालतले आफ्नो फैसलामा कानुनले विधवा महिलालाई प्रत्यक्ष रूपमा दोस्रो विवाह गर्न नरोकेको भए पनि दोस्रो विवाह गरेपछि पहिलो श्रीमानबाट प्राप्त सम्पत्ति सन्तानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएकाले महिलाले या त आफ्नो सम्पत्ति त्याग्नुपर्ने वा दोस्रो विवाह नगर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उल्लेख गरेको छ।
अदालतले यस्तो व्यवस्थाले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६९ अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राप्त विवाह गर्ने, परिवार स्थापना गर्ने तथा पारिवारिक जीवन यापन गर्ने स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने जनाएको छ।
उच्चतम अदालतका अनुसार, उक्त व्यवस्थाले विधवा महिलाहरू आर्थिक रूपमा कमजोर हुन सक्ने र उनीहरूलाई पुनः विवाह गर्न निरुत्साहित गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। श्रीमानको निधनपछि विधवाले प्राप्त गरेको सम्पत्ति उनको आफ्नै सम्पत्ति भएकाले दोस्रो विवाहका आधारमा त्यस सम्पत्तिमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकारविरुद्ध हुने अदालतको ठहर छ।
फैसलामा अदालतले सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी आमा र बुबा दुवैको समान हुने उल्लेख गर्दै सन्तानको आर्थिक सुरक्षाको आधार देखाएर केवल विधवा महिलाको सम्पत्ति र विवाहसम्बन्धी स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्नु लैङ्गिक तथा वैवाहिक अवस्थाका आधारमा गरिने विभेद भएको जनाएको छ।
अदालतले उक्त प्रावधान प्रत्यक्ष रूपमा लैङ्गिक विभेदपूर्ण देखिने भएकाले यसलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
उच्चतम अदालतले यस व्यवस्थाले सम्पत्तिको अधिकारमा अस्वाभाविक कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने र विधवा महिलालाई पुनः विवाहबाट निरुत्साहित गर्ने परम्परागत सोचलाई निरन्तरता दिने काम गरेको पनि उल्लेख गरेको छ।
अदालतले श्रीमानको मृत्युपछि सन्तानको हेरचाह र शिक्षाको जिम्मेवारी आमामा रहनु स्वाभाविक भए पनि केवल दोस्रो विवाह गरेको आधारमा विधवालाई आफ्नो अंशको सम्पत्ति त्याग्न बाध्य पार्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ। उच्चतम अदालतले अंशको अधिकार कुनै राज्य वा व्यक्तिको कृपाबाट प्राप्त हुने दान वा उपहार नभई अंशियारका रूपमा प्राप्त हुने प्राकृतिक तथा जन्मसिद्ध अधिकार भएको जनाएको छ।
एकपटक कानुनी रूपमा अंशबण्डा भई आफ्नो हिस्सा प्राप्त गरिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको त्यस सम्पत्तिमाथि पूर्ण र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुने अदालतले जनाएको छ। त्यस्तो सम्पत्ति निजी सम्पत्तिसरह हुने र त्यसको उपयोग, बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित व्यक्तिलाई रहने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा अदालतले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन निर्माण गर्ने प्राथमिक अधिकार व्यवस्थापिकासँग हुने र अदालतले सामान्यतः व्यवस्थापिकाको नीतिगत निर्णयमाथि प्रश्न नउठाउने उल्लेख गरेको छ। तर व्यवस्थापिकाको अधिकार असीमित नभएको अदालतको भनाइ छ।
अदालतका अनुसार, कानुन सधैं संविधानको सर्वोच्चता र मौलिक अधिकारको सीमाभित्र रहनुपर्छ। कुनै कानुनले संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन गरेमा अदालतलाई त्यसको संवैधानिक समीक्षा गर्ने अधिकार हुने उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदनमा पत्नीको मृत्युपछि पुरुषले दोस्रो विवाह गर्दा आफ्ना सन्तानका लागि सम्पत्ति छोड्नुपर्ने बाध्यता नरहेको तर श्रीमानको मृत्युपछि महिलाले दोस्रो विवाह गर्दा भने पहिलो श्रीमानबाट प्राप्त सम्पत्ति सन्तानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै यसलाई लैङ्गिक विभेदको उदाहरण बताइएको थियो।
रिटमा पुरानो मुलुकी ऐन हटाएर लागू गरिएको मुलुकी देवानी संहिताले महिलाले पहिलेदेखि प्राप्त गरेका केही अधिकारहरू सीमित गरेको तथा विधुर पुरुषका हकमा सन्तानप्रतिको जिम्मेवारी समान रूपमा निर्धारण नगरिएको दाबी पनि गरिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट अदालतमा पहिलो श्रीमानबाट जन्मिएका सन्तान अभिभावकविहीन हुन सक्ने संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उक्त व्यवस्था गरिएको तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो। सरकारका अनुसार, यसको उद्देश्य त्यस्ता सन्तानमाथि पर्न सक्ने आर्थिक जोखिमलाई कम गर्नु थियो। तर, उच्चतम अदालतले उक्त उद्देश्य भए पनि विधवा महिलाको सम्पत्ति, विवाह र समानतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित कानुनी प्रावधानलाई अमान्य घोषणा गरेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / Sachin Budhauliya
