काठमाडौँ, ३० अक्टोबर (हि.स.)। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रस्तावित पहिलो भारत भ्रमणको तयारी तीव्र पारिएको छ। यसै सिलसिलामा भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री दुईदिने नेपाल भ्रमणमा ४ र ५ नोभेम्बरमा काठमाडौँ आउने भएका छन्। उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिनुका साथै दुई देशबीच द्विपक्षीय सहयोगका विषयमा सहमति जुटाउनु रहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण २३ र २४ नोभेम्बरका लागि प्रस्तावित छ। यद्यपि, भ्रमणको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी छ। विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भारत भ्रमणको रूपरेखा, कार्यसूची तथा सम्भावित सम्झौताहरूलाई अन्तिम रूप दिइने अपेक्षा गरिएको छ। यस क्रममा प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका प्रमुख कार्यक्रम तथा दुवै देशबीच हुनसक्ने सम्झौताहरूबारे छलफल हुनेछ। साथै, महत्त्वपूर्ण विकास परियोजनालाई अगाडि बढाउने र कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउने विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिनेछ।

काठमाडौँमा विदेश सचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसका अतिरिक्त उनले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनील लमसाल, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग पनि बैठक गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा जनकपुरधामदेखि अयोध्याधामसम्म रेल सेवा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रमसमेत प्रस्तावित छ। यसलाई दुई देशबीच धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा जनस्तरको सम्पर्क विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको तयारीका लागि केही दिनअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्कका प्रमुख अतिरिक्त सचिव मनु महावरले पनि काठमाडौँको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीको टोलीका साथै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

यसैबीच, नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत सुधाकर दलेला ३ नोभेम्बर काठमाडौँ पुगेर आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नेछन्। नयाँ राजदूतको आगमन र त्यसको भोलिपल्ट भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमणको तयारीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेन्द्र शाहको यो पहिलो भारत भ्रमण हुनेछ। त्यसैले यस भ्रमणलाई नेपाल-भारतबीच राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा सम्पर्क सञ्जालसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गति दिने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।