काठमाडौँ, ३० अक्टोबर (हि.स.)। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशका रूपमा परिचित नेपालले आफ्ना थप छवटा हिमाली शिखरलाई आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला पर्वतको अन्तरराष्ट्रिय सूचीमा समावेश गराउन औपचारिक पहल गरेको छ। यसअघि नेपालका आठवटा हिमालले आठ हजार मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका पर्वतका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाइसकेका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय पर्वतारोहण तथा पर्वतारोहण सङ्घ (यूआईएए) को दुईदिने महासभाको उद्घाटन सत्रमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय पर्वतारोहण समुदायसमक्ष उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो। महासभामा ४५ देशका ९५ प्रतिनिधि सहभागी छन्। नेपालले यसअघि १९८२ र २०११ मा पनि यस महासभाको आयोजना गरिसकेको छ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए) का अध्यक्ष फुर्बा ग्याल्जे शेर्पाले महासभामा प्रस्तावित छवटा हिमाली शिखरको विवरणसहित अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। प्रतिवेदनमा ती प्रत्येक शिखरलाई आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो स्वतन्त्र पर्वतका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आधारहरू उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित छवटा हिमाली शिखर र तिनको उचाइः

यालुङ काङ – ८,५०५ मिटर

कञ्चनजङ्घा दक्षिण – ८,४७६ मिटर

कञ्चनजङ्घा मध्य – ८,४७३ मिटर

ल्होत्से मध्य – ८,४१० मिटर

ल्होत्से शार – ८,४०० मिटर

यालुङ काङ पश्चिम – ८,०७७ मिटर

अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार, यी शिखरको पहिचान र उचाइ मापन गर्न एनएमएले अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। टोलीले प्रत्येक शिखरको छुट्टै भौगोलिक पहिचान, स्वतन्त्र चुचुरो तथा अलग पर्वतारोहण मार्ग रहेको प्रमाण सङ्कलन गरेको छ।

प्रस्तावित सबै छवटा शिखरले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पाएमा नेपालमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला मान्यताप्राप्त हिमालको सङ्ख्या आठबाट बढेर १४ पुग्नेछ। यससँगै विश्वमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला मान्यताप्राप्त हिमालको कुल सङ्ख्या २० पुग्नेछ।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्गराज पौडेलले विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला २० हिमालमध्ये १४ वटा नेपालमा हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि हुने बताए। यसबाट नेपाल विश्वका सर्वोच्च हिमाली शिखरहरूको प्रमुख केन्द्रका रूपमा थप स्थापित हुने उनले बताए। साथै पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटन, अनुसन्धान, पर्वतीय अर्थतन्त्र तथा अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपालको यो प्रस्ताव हिमालको सङ्ख्या बढाउने प्रयासमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गरेका छन्। वैज्ञानिक अध्ययन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको हिमाली भौगोलिक पहिचान, प्राकृतिक सम्पदा तथा पर्वतीय विशिष्टतालाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा उनले यसलाई व्याख्या गरेका छन्।