नयाँ दिल्ली, ३१ अक्टोबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले मत चोरीको मुद्दालाई लिएर कांग्रेस र इन्डी गठबन्धनमाथि लोकतन्त्रको नाममा संसद्को मजाक उडाएको आरोप लगाएको छ। विपक्षी दलहरूको मक पार्लियामेन्ट कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउँदै भाजपाले वास्तविक संसदमा निदाउने, आँखा झिम्क्याउने, सदनमा अनुपस्थित रहने, सभामुखको आसनअगाडि हङ्गामा गर्ने तथा संसदीय कार्यवाही अवरुद्ध गर्ने कार्य कांग्रेस र इन्डी गठबन्धनको कार्यशैली रहेको दाबी गरेको छ।
भाजपाका राष्ट्रिय प्रवक्ता तथा सांसद डा. सम्बित पात्राले शनिबार पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
सरदार वल्लभभाई पटेलको जयन्तीको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पात्राले भारतमा मत चोरीको पहिलो उदाहरण स्वतन्त्रताको प्रारम्भिक कालमै देखिएको दाबी गरे। उनका अनुसार, कांग्रेसका वरिष्ठ नेताहरूले सरदार पटेलको पक्षमा मतदान गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा जवाहरलाल नेहरूको चयन गरिएको थियो। उनले यसलाई देशको पहिलो ‘निर्वाचित नभएका प्रधानमन्त्री’ को उदाहरण भन्दै नेहरूले पटेललाई उनको अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाए।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले मत चोरीसम्बन्धी लगाएको आरोपको जवाफ दिँदै पात्राले खरगेले १३ करोड मतदाताको मत चोरी भएको दाबी गरेको उल्लेख गरे। उनले यदि वास्तवमै १३ करोड मानिसको नाम मतदाता सूचीबाट हटाइएको भए देशमा शान्ति कायम रहन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न उठाए। त्यति ठूलो सङ्ख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको भए सम्बन्धित मानिसहरू सडकमा किन नउत्रिएको भन्दै उनले प्रश्न गरे।
पात्राले विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) प्रक्रिया अझै जारी रहेको र अन्तिम मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्ने प्रक्रिया पूरा नभइसकेको बताए। मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम समावेश नभएको आशङ्का गर्ने व्यक्तिहरूले निर्धारित प्रक्रियाअनुसार फाराम ६ भर्न सक्ने उनले स्पष्ट पारे।
भाजपा प्रवक्ताले सरकार, विपक्षी दल तथा सञ्चारकर्मीलगायत सबैको जिम्मेवारी मतदानको अधिकार भारतीय नागरिकले मात्र पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए। घुसपैठियाहरूलाई देशको मतदाता बन्न अनुमति दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले मतदाता सूची पुनरावलोकनको उद्देश्य योग्य मतदाताको नाम सुनिश्चित गर्नु र सूचीलाई व्यवस्थित बनाउनु रहेको दाबी गरे।
फाराम ६ मा संशोधन गरिएको भन्ने खरगेको आरोपबारे प्रतिक्रिया दिँदै पात्राले फाराममा कुनै संशोधन नगरिएको, बरु त्यससँग एउटा घोषणापत्र थपिएको बताए। यस सन्दर्भमा उनले २७ मई, २०२६ को सर्वोच्च अदालतको निर्णयको उल्लेख गर्दै फाराम ६ मा संशोधन गर्नु र त्यसमा घोषणापत्र थप्नु फरक विषय भएको दाबी गरे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई लिएर विपक्षीले लगाएका आरोपबारे पात्राले एसआईआर लागू गर्ने निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त र अन्य दुई निर्वाचन आयुक्तले सर्वसम्मत रूपमा गरेको बताए। यससम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले तस्बिर तथा वक्तव्यमार्फत जानकारी गराइसकेको उनको भनाइ थियो।
पात्राले खरगेमाथि पटक-पटक गलत अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै यस्ता अभिव्यक्तिबाट राहुल गान्धीका आरोपलाई सत्य प्रमाणित गर्न नसकिने बताए। उनले मतदाता सूची पुनरावलोकन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा विपक्षी दलहरूलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्ना कुरा राख्न आग्रह गरे।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
