नयाँ दिल्ली, 0६ अक्टोबर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले ‘लघु तथा मझौला उद्यम विकास कोष’ (एसजीएफ) स्थापना गर्ने भएको छ। सरकारले विभिन्न लगानी कोष मार्फत यसका लागि १० हजार करोड़ रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ। यसबाट लघु तथा मझौला उद्यमहरूले सहज रूपमा पुँजी प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा आज बसेको केन्द्रिय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारत सरकारको यस प्रतिबद्धतालाई स्वीकृति दिएको छ। केन्द्रिय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवले आज राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्रमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिए।
वैष्णवले हाल उपलब्ध इक्विटी सहयोगको अधिकांश हिस्सा प्रारम्भिक चरणका तथा सूक्ष्म उद्यमहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको बताए। यस कोषको उद्देश्य सम्भावनायुक्त लघु तथा मझौला उद्यमका लागि आवश्यक विकास पुँजीको अभाव पूरा गर्नु रहेको उनले बताए। यो कोषले दोस्रो र तेस्रो तहका औद्योगिक समूहमा उत्पादनसँग सम्बन्धित लघु तथा मझौला उद्यमहरूमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
यस कोषले उद्यमहरूलाई विस्तार गर्न, प्रविधि अपनाउन तथा विश्वव्यापी बजारमा प्रवेश गर्न सहयोग गर्नेछ। एसजीएफ मार्फत उद्यमहरूको विस्तार, उत्पादकत्व तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
उल्लेखनीय छ, यो केन्द्रिय बजेट २०२६-२७ मा गरिएको समग्र घोषणाको एक हिस्सा हो। उक्त घोषणाहरूको उद्देश्य समग्र लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) पारिस्थितिक प्रणालीका लागि समानता, पुँजीमा सहज पहुँच तथा व्यावसायिक सहयोग उपलब्ध गराउनु रहेको थियो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
06 Oct 2026
