भियना (अस्ट्रिया)/जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड), ०७ अक्टोबर (हि.स.)। पाकिस्तानले एकपटक फेरि सिन्धु जल सन्धिलाई मुद्दा बनाउँदै भारतमाथि दबाउ सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री मोहम्मद इशाक डारले भियनामा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय जल संगोष्ठीमा भारतलाई गम्भीर परिणामको चेताउनी दिएका छन्। यसैगरी, जेनेभामा प्रथम सचिव अदील मुमताज खोखरले संयुक्त राष्ट्रसंघमा राजनीतिक दबाउ सिर्जना गर्न पानीको प्रयोगप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
‘द न्युज’ को रिपोर्टअनुसार, इशाक डारले मंगलबार भियना कूटनीतिक प्रतिष्ठानको तत्वावधानमा आयोजित अन्तरराष्ट्रिय जल संगोष्ठीमा सिन्धु नदीको पानीमा पाकिस्तानको हिस्सा रोक्ने कुनै पनि प्रयासले क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। उनले इस्लामाबादलाई आफ्नो अधिकारको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने थाहा रहेको पनि बताए।
उल्लेखनीय छ, भारतले गत वर्ष अप्रेलमा सिन्धु जल सन्धिलाई स्थगित गरेको थियो। कश्मीरमा पर्यटकमाथि भएको आतंकी हमलापछि भारतले उक्त कदम चालेको थियो। त्यसपछि मई २०२५ मा दुई देशबीच सैन्य संघर्ष भएको थियो।
डारले सिन्धु जल सन्धि तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आफ्ना अधिकार र हितको रक्षा गर्ने पाकिस्तानको दृढ संकल्पबारे कसैले भ्रम पाल्न नहुने बताए। उनले सिन्धु नदीको पानी पाकिस्तानका २५ करोडभन्दा बढी मानिसको जीवन र जीविकोपार्जनको आधार रहेको बताए।
यसैबीच, पाकिस्तानका प्रथम सचिव अदील मुमताज खोखरले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ६३औँ सत्रमा पाकिस्तानको पक्ष राखेका छन्। परिषद्ले सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी मानवअधिकारबारे प्रस्तावमाथि विचार गरिरहेको थियो। जर्मनी र स्पेनले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्ताव मतदानबिनै पारित गरियो।
खोखरले पानी साझा गरिने ठाउँमा जिम्मेवारी पनि साझा हुने बताए। छिमेकी देशबीच साझा जलस्रोतमा सहकार्य कुनै उपकार वा रियायतको विषय नभई साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो।
उनले कुनै पनि माथिल्लो तटीय देशले पानीलाई राजनीतिक दबाउ वा प्रभाव सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए। पानीको प्रबन्धन राजनीतिक दबाउको साधनका रूपमा नभई सहकार्य र पारस्परिक जिम्मेवारीका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
खोखरले सिन्धु जल सन्धिसँग सम्बन्धित भारतको एकपक्षीय कदमलाई ‘पानीलाई हतियार बनाउने’ कार्यका रूपमा व्याख्या गर्दै पानीलाई दबाउ सिर्जना गर्न, राजनीतिक लाभ लिन वा युद्धको साधनका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
