काठमाडौं, ०८ अक्टोबर (हि.स.)। नेपाल र अमेरिकाबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टको कार्यान्वयन अवधि अधिकतम एक वर्ष बढाउने विषयमा सहमति नजिक पुगेको नेपाल वित्त मन्त्रालयले जनाएको छ।
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प पुनः राष्ट्रपति बनेपछि विदेशी सहायता पुनरावलोकन गरिएका कारण एमसीसीबाट वित्तपोषित परियोजनाको काम केही महिनासम्म प्रभावित भएको थियो। यसबाहेक त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण पनि परियोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको जनाइएको छ। यही कारण अवधि बढाउने विषयमा विचार भइरहेको हो।
एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका परियोजना सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले सामान्यतया पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको एमसीसी कम्प्याक्ट ३० अगस्त, २०२३ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो। यसअनुसार परियोजना अगस्त २०२८ सम्ममा पूरा गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, प्रस्तावित अवधि विस्तार ‘अतिरिक्त लागतबिनाको अवधि विस्तार’ हुनेछ। अर्थात् परियोजना पूरा गर्न थप समय दिइनेछ, तर यसका लागि परियोजनाको कुल लागत बढाइने छैन।
यस विषयमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको हालैको अमेरिका भ्रमणका क्रममा पनि छलफल भएको थियो। उनले एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जेसन स्मलसँग भेट गरेका थिए। मन्त्रालयका अनुसार आवश्यक परे अवधि बढाएर भए पनि परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने विषयमा दुवै पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका छन्।
मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालले यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अवधि विस्तारको प्रस्ताव पेस गरिसकेको छ। अब अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष लैजानुपर्नेछ। त्यसपछि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा आफ्नो निर्णय एमसीसीलाई पठाउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी सञ्चालक समितिले डिसेम्बरमा हुने बैठकमा नेपालको अनुरोधमाथि विचार गर्न सक्नेछ। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म अवधि विस्तारसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छैन।
अमेरिकाको आर्थिक वर्ष २०२६ को विनियोजनसम्बन्धी कानुनमा पनि नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टको अवधि एक वर्षसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, यो रकमको उपलब्धता र सम्बन्धित अमेरिकी कंग्रेस समितिलाई जानकारी गराउने सर्तमा निर्भर रहनेछ।
नेपाल र अमेरिकाले १४ सेप्टेम्बर, २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसको उद्देश्य नेपालमा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको विकास तथा सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्नु हो।
मूल सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। पछि अमेरिकाले थप ५ करोड डलर उपलब्ध गराएपछि उसको कुल योगदान ५५ करोड डलर पुगेको हो।
नेपालले शुरुमा कार्यक्रमका लागि १३ करोड डलर योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। परियोजनाको लागत बढेपछि मई २०२३ मा नेपाल सरकारले थप ६ करोड ७० लाख डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
यससँगै एमसीसी कार्यक्रमको कुल लागत ७४ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसमध्ये अमेरिकाको योगदान ५५ करोड डलर र नेपालको योगदान १९ करोड ७० लाख डलर रहेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
