ढाका (बङ्गलादेश), १० नोभेम्बर (हि.स.)। बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार तथा बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का कार्यवाहक महासचिव अधिवक्ता रूहुल कबिर रिजवीले सत्ताबाट हटाइएकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले नयाँ पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) माग्नु निर्लज्जतापूर्ण कदम रहेको बताएका छन्। यस्तो काम लाज भन्ने कुरा नभएको व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने उनले टिप्पणी गरेका छन्।

बीएसएस न्युजको रिपोर्टअनुसार, उनले प्रश्न गर्दै भने, “वर्षौंसम्म विद्यार्थी, बालबालिका, मजदुर तथा सर्वसाधारणको अन्धाधुन्ध हत्या गरेपछि शेख हसिनाले देश फर्किएर जनताबाट स्वागत पाउने आशा कसरी गर्न सक्छिन्?” रिजवीले शेख हसिना अहिले देश फर्कन विदेशी शक्तिहरूसँग निर्लज्जतापूर्वक समर्थन मागिरहेको बताए। यस विषयमा कानुनले आफ्नो काम गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे।

रिजवीले सोमबार दिउँसो नेशनल प्रेस क्लबको काजी नजरुल इस्लाम सभागारमा ‘राष्ट्रिय क्रान्ति तथा एकजुटता दिवस’ का अवसरमा जिया परिषद्ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रमको अध्यक्षता परिषद्का कार्यवाहक अध्यक्ष तथा शेर-ए-बङ्गला कृषि विश्वविद्यालयका कुलपति प्राध्यापक डा. मोहम्मद अब्दुल लतिफले गरेका थिए।

रिजवीले शेख हसिनाले जुलाई विद्रोह बिर्सिएको हुन सक्ने भए पनि बङ्गलादेशका जनताले यसलाई कहिल्यै नबिर्सने बताए। उनले २०२४ को विद्रोहका क्रममा अबु सईद र मिर मुग्धासहितका युवाहरूले दिएको बलिदानलाई देशले सधैँ स्मरण गरिरहने बताए।

७ नोभेम्बरको ऐतिहासिक घटनालाई स्मरण गर्दै रिजवीले त्यसको भावनाले जनतालाई तानाशाहीको विरोध गर्न, आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न तथा देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता कायम राख्न प्रेरित गर्ने बताए।

ढाका ट्रिब्युन पत्रिकाको रिपोर्टअनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले दिसम्बरमा भारतबाट प्रस्तावित स्वदेश फिर्तीका लागि औपचारिक रूपमा नयाँ बङ्गलादेशी पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र माग गरेकी छन्। सोमबार सरकारले उनलाई यात्रुका रूपमा स्वदेश फर्कन अनुमति दिनुको सट्टा प्रत्यर्पण सन्धिमार्फत फिर्ता ल्याउन चाहेको स्पष्ट पारेको छ।

विदेश मामिलाका राज्यमन्त्री हुमायुं कबिरले उक्त आवेदन अस्वीकार गर्दै प्रत्यर्पण प्रक्रियामै जोड दिएका छन्। त्यस्तै, गृहमन्त्री सलाहुद्दिन अहमदले सरकारले उक्त आवेदनको प्रामाणिकता, कानुनी आधार तथा प्रक्रियागत वैधताको जाँच गरिरहेको बताएका छन्।

यसैबीच, अन्तरराष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका मुख्य अभियोजकले यस कदमलाई ‘राजनीतिक प्रचारबाजी’ को संज्ञा दिँदै हसिना वास्तवमै स्वदेश फर्कन चाहन्छिन् कि चाहन्नन् भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। नोभेम्बर २०२५ मा अन्तरराष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।२०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोह दबाउने क्रममा मानवताविरुद्धका अपराध गरेको अभियोगमा उनलाई उक्त सजाय सुनाइएको थियो। तर, शेख हसिनाले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छन्।

विदेश मन्त्रालयमा यस घटनाक्रमबारे प्रतिक्रिया दिँदै राज्यमन्त्री हुमायुं कबिरले हसिनाको आवेदनलाई ‘पूर्ण रूपमा बेतुकको’ बताएका छन्। उनले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएकी फरार व्यक्तिलाई फिर्ता ल्याउन बङ्गलादेशले सामान्य पासपोर्ट जारी नगर्ने स्पष्ट पारे।

राज्यमन्त्रीले बङ्गलादेश र भारतबीच पहिलेदेखि नै प्रत्यर्पण सन्धि रहेको उल्लेख गर्दै हसिनाको स्वदेश फिर्ती यही सम्झौताअन्तर्गत हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “यदि उनी साँच्चै बङ्गलादेश फर्कन चाहन्छिन् भने भारत सरकारलाई प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत आफूलाई बङ्गलादेशको जिम्मा लगाइदिन आग्रह गर्नुपर्छ।”

कबिरले हसिनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको बेलायती कानुनी संस्थाको पनि आलोचना गर्दै उक्त आवेदन दर्ता गर्नुको कानुनी तथा नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठाए। कुनै पनि व्यक्तिले वकिल नियुक्त गरेर सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष आफ्नो पक्ष राख्न सक्ने भए पनि त्यसकै आधारमा पासपोर्ट प्राप्त गर्ने अधिकार स्वतः स्थापित नहुने उनले बताए।

कूटनीतिक स्रोतहरूले पनि उक्त आवेदन उचित प्रक्रियाअनुसार अधिकृत गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूका अनुसार, इमेलमा हसिनाको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको अख्तियारीपत्र समावेश थिएन। दिल्लीस्थित बङ्गलादेशी कूटनीतिक नियोगले उक्त सन्देश विदेश मन्त्रालयमा पठाएको थियो।

गृहमन्त्री सलाहुद्दिन अहमदले भने यस विषयमा औपचारिक धारणा राख्दै सरकारले आवेदनको पुष्टि गरिरहेको बताएका छन्। सचिवालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टमार्फत यस अनुरोधबारे जानकारी पाएको भए पनि यसको सत्यता स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताए।

उनले विदेश मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले उक्त आवेदन नियमअनुसार दर्ता गरिएको हो कि होइन तथा हसिना कानुनी रूपमा यी कागजातका लागि आवेदन दिन योग्य छिन् कि छैनन् भन्ने विषयमा जाँच गरिरहेको जानकारी दिए। यस क्रममा पासपोर्ट, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी कानुनका प्रावधानहरूलाई पनि विचार गरिनेछ।

सलाहुद्दिनले बङ्गलादेशले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग सम्पर्क गरी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गरिसकेको दोहोर्‍याए। कानुनी पक्षहरूको समीक्षा पूरा भएपछि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए।

अन्तरराष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणका मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमिनुल इस्लामले उक्त आवेदन अस्वीकार गर्दै यसलाई राजनीतिक रूपमा ध्यान आकर्षित गर्ने प्रयासको संज्ञा दिएका छन्। उनले यस विषयमा अभियोजन पक्षको धारणा स्पष्ट पार्न मङ्गलबार औपचारिक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिए।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई न्यायाधिकरणको फैसलाअनुसार कानुनी परिणामको सामना गराउन स्वदेश फिर्ता ल्याउने प्रयास तीव्र पारिरहेका बेला अभियोजकको यस्तो टिप्पणी आएको हो।