नयाँ दिल्ली, १० नोभेम्बर (हि.स.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले दिल्लीमा वायु प्रदूषणको बढ्दो स्तरबीच ५९ वटा वायु गुणस्तर निगरानी केन्द्रमध्ये ३६ वटामा पीएम २.५ का तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको दाबी गरेका छन्। उनले सरकारले देशलाई ‘हावाको हिसाब’ कहिले दिने भन्दै प्रश्न गरेका छन्। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्नुको सट्टा सरकार प्रचार र आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त रहेको उनले बताएका छन्।

खरगेले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा एउटा पोस्ट गर्दै गत वर्ष वायु गुणस्तर निगरानी केन्द्रहरू वरपर पानीका ट्याङ्करबाट पानी छर्किएको बताएका छन्। त्यस बेला प्रदूषणका तथ्याङ्कलाई धोएर कम देखाउने प्रयास गरिएको आरोप लागेको थियो। उनले यस वर्ष प्रदूषण बढ़िरहेका बेला दिल्लीका ५९ वटा निगरानी केन्द्रमध्ये ३६ वटामा पीएम २.५ का तथ्याङ्क नै गायब भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले ८ मई २०१९ मा वायु प्रदूषणलाई ठूलो चुनौती बताएका थिए, तर उनको सरकारले यस दिशामा केही नगरेको खरगेको आरोप छ।

खरगेले दिल्ली–एनसीआरदेखि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पञ्जाब र राजस्थानसम्मका मानिसहरू स्वच्छ हावाका लागि समस्यामा परेको बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष अक्टोबरदेखि फरवरी महिनासम्म विषाक्त कुहिरो फर्किएर आउने गरेको भए पनि सरकारबाट आश्वासन र आरोप–प्रत्यारोपको क्रम जारी रहने गरेको उनले बताए।

खरगेले ग्लोबल बर्डन अफ डिजिज र सेन्टर फर रिसर्च अन इनर्जी एन्ड क्लिन एयरका तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै साल २०२३ मा दिल्लीमा कण प्रदूषणका कारण १७ हजार १८८ जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको बताएका छन्, जुन कूल मृत्युको लगभग १५ प्रतिशत हो। साल ं२०२१ मा भारतमा पाँच वर्षमुनिका १ लाख ६९ हजार ४०० बालबालिकाको मृत्यु वायु प्रदूषणसँग सम्बन्धित कारणले भएको थियो। अनुसन्धानमा पीएम २.५ को सम्पर्कलाई बालबालिकाको फोक्सोको विकासमा प्रतिकूल प्रभाव र मृत्युको बढ्दो जोखिमसँग पनि जोड़िएको छ, विशेषगरी उत्तरी राज्यहरूमा।

उनले सेप्टेम्बर महिनामा एउटा आरटीआई मार्फत दिल्लीमा पर्यावरणीय क्षतिपूर्तिका रूपमा जम्मा भएको १ हजार १५४ करोड़ रुपियाँ अर्थात् कूल सङ्कलनको लगभग ६० प्रतिशत रकम खर्च नगरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको बताए। दिल्लीले दिसम्बर २०२५ सम्म राष्ट्रिय स्वच्छ वायु कार्यक्रम अन्तर्गत जारी गरिएको रकमको केवल १७ प्रतिशत मात्र उपयोग गरेको थियो।

खरगेले सर्वोच्च अदालतले भाजपा शासित दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश र राजस्थानलाई प्रदूषण सङ्कटको सामना गर्न विस्तृत जवाफ र प्रस्तावित उपायहरू प्रस्तुत गर्न दुई साताको समय दिएको बताएका छन्। उनले स्वच्छ हावा जनताको मौलिक अधिकार भएको बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी