काठमाडौँ, १० नोभेम्बर (हि.स.)। नेपालमा जनप्रतिनिधिका कुल १०७ पद हाल रिक्त रहेका छन्। तीमध्ये स्थानीय तहका ८५, प्रदेश सभाका २० र राष्ट्रिय सभाका दुई पद रहेका छन्।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार, अधिकांश पद स्थानीय तथा प्रादेशिक जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै राजीनामा दिएका कारण रिक्त भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि २० जनवरीमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिएको थियो।
राजीनामा दिनेहरूमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ पनि रहेका छन्। उनले सुनसरी-१ बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लडेका थिए र विजयी भएका छन्। त्यसपछि उपमेयर ऐन्द्रविक्रम बेघाले उपमहानगरपालिकाको कामकाज सम्हालिरहेका छन्।
त्यसैगरी, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जु, टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले पनि संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए। ती पदमा हालसम्म कसैलाई नियुक्त गरिएको छैन।
धेरै प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन लड्न राजीनामा दिएका थिए। तीमध्ये काठमाडौँ २ का सुनील केसी, सिन्धुपाल्चोक २ का युवराज दुलाल, बारा ४ का रहबर अन्सारी, रूपन्देही ४ का कन्हैया बनियाँ र डडेलधुराका तारा प्रसाद जोशी रहेका छन्। उनीहरू सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्।
यसका अतिरिक्त मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू सरोजकुमार यादव र सतीशकुमार सिंह, बागमती प्रदेश सभा सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनीका कृष्णध्वज खड्का तथा सुदूरपश्चिमका प्रकाशबहादुर शाहले पनि संसदीय निर्वाचन लड्न प्रदेश सभा सदस्य पद त्यागेका थिए। उनीहरूका पद पनि हालसम्म रिक्त छन्।
उपचुनाउका लागि कानुनी व्यवस्था
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०१७ अनुसार मेयर, उपमेयर र वार्ड अध्यक्षजस्ता पद रिक्त भएमा सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यकालमा एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउन सकिन्छ।
तर, १३ मई २०२२ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अब करिब छ महिना मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना न्यून छ।
त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०१७ को धारा ६८ अनुसार कुनै प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त भएमा उसको कार्यकालमा छ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गराउन सकिन्छ।
२० नोभेम्बर, २०२२ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरूको कार्यकाल अझै एक वर्षभन्दा बढी बाँकी छ। त्यसैले सरकारले र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेमा प्रदेश सभाका रिक्त पदहरूमा उपनिर्वाचन गराउन सकिन्छ।
राष्ट्रिय सभाका दुई पद पनि रिक्त
राष्ट्रिय सभामा पनि दुई पद रिक्त छन्। यद्यपि, दुवै पद रिक्त हुनुका कारण फरक-फरक छन्।
एउटा पद १५ जनवरीदेखि रिक्त छ। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य बलदेव बोहराको १४ जनवरीमा ७३ वर्षको उमेरमा निधन भएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो।
बोहरा २५ जनवरी, २०२४ मा सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट छ वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए। उनको कार्यकाल ४ मार्च, २०३० मा समाप्त हुने थियो।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०१८ को धारा ६१ अनुसार कुनै सदस्यको पद रिक्त हुँदा उसको कार्यकालमा छ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गराएर उक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
तर, बोहराको निधनपछि रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन गराउन सरकारले अहिलेसम्म कुनै तयारी गरेको छैन भने निर्वाचन आयोगले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन।
राष्ट्रिय सभाको दोस्रो रिक्त पद राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यको हो। पूर्वमनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल ४ मार्चमा पूरा भएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। करिब एक वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त पदमा नयाँ सदस्य मनोनीत गरिएको छैन।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले राजनीतिक सहमति कायम भई सरकारबाट आवश्यक निर्णय भएमा आयोग जुनसुकै तहमा उपनिर्वाचन गराउन तयार रहेको बताएका छन्।
प्रदेश सभाको हकमा निर्वाचन आयोग आफैँले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्छ। प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको धारा ७(१) ले आयोगलाई निर्वाचनको मिति निर्धारण गरी नेपाल राजपत्रमा सम्बन्धित सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार दिएको छ।
तर, राष्ट्रिय सभाका रिक्त पदका हकमा कानुनअनुसार सरकारले नै निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
कानुनमा स्पष्ट समयसीमा तोकिएको भए पनि बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको पदका सम्बन्धमा अहिलेसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छैन।
हिन्दुस्थान समाचार / Sachin Budhauliya
