काठमाडौँ, १० नोभेम्बर (हि.स.)। नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग विगत सात महिनादेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन्।
सरकारले ५ मई २०२६ मा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०२६’ जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशअन्तर्गत दुवै आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाइएको थियो। त्यसयता नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा शुरुमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। २०२४ मा सम्बन्धित कानुन संशोधन भएपछि उजुरी दर्ता गर्ने समयसीमा बढाइएको थियो। त्यसपछि थप १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी दर्ता भए। यससँगै कुल उजुरीको सङ्ख्या बढेर ७८ हजार ९०९ पुगेको छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आयोगहरूमा कुनै पनि पदाधिकारी नरहेको अवस्थामा अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताएका छन्।
उनले भने, “आयोगहरूमा कुनै पदाधिकारी छैनन्, जबकि त्यहाँ धेरै काम गर्न बाँकी छ। आयोगहरूको पुनर्गठन हुनुपर्छ, उजुरीहरूको छानबिन हुनुपर्छ र सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ।”
खाती राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले गरेको अध्ययनमा पनि सहभागी थिए। उक्त अध्ययनमा कानुन कार्यान्वयन तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्थाको मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
अध्ययनले सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ। खातीले भने, “कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्नुका साथै राजनीतिक सहमति कायम गर्ने, आयोगहरूको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पनि अगाडि रहेका छन्। तर फेरि पनि सरकारले यस विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन।”
उनका अनुसार, कानुन तथा न्यायमन्त्रीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
