
इस्लामाबाद, २२ नोभेम्बर (हि.स.)। पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले खैबर पख्तुनख्वा (केपी) प्रान्तसँग सम्बन्धित पाँचवटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। यी अध्यादेशमार्फत प्रान्तीय विधानसभा सदस्य (विधायक) हरूले प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न विशेषाधिकार समाप्त गरिएका छन्। यसमा पक्राउ तथा निवारक हिरासतबाट प्राप्त कानुनी संरक्षणसमेत समावेश छ। साथै, प्रान्तका १२ संवेदनशील जिल्ला तथा अन्य क्षेत्रमा विशेष विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्न नयाँ कानुनी संरचना तयार गरिएको छ। यस्ता योजनाको स्वीकृति तथा अनुगमनका लागि शक्तिशाली कार्यकारी समिति गठन गरिनेछ।
डनको रिपोर्टअनुसार, विधायकहरूको अधिकारमा परिवर्तन गर्न जारी अध्यादेशमार्फत खैबर पख्तुनख्वा विधानसभा सदस्यहरूले प्राप्त गर्दै आएका विभिन्न विशेषाधिकार हटाइएको छ। यसका लागि २०२६ मा लागू गरिएको विधानसभा विशेषाधिकार कानुनका ४० मध्ये २१ वटा धारा खारेज गरिएको छ।
हटाइएका प्रावधानमा विधायकलाई पक्राउ वा हिरासतमा लिनुअघि विधानसभा अध्यक्षको अनुमति लिनुपर्ने, निवारक हिरासतबाट संरक्षण प्रदान गर्ने तथा विधायकविरुद्ध कानुनी कारबाहीमा केही प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्थाहरू समावेश छन्। यसका साथै विधानसभा, यसका सदस्य तथा समितिहरूको विशेषाधिकार उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित कसुरहरूको सूचीसमेत हटाइएको छ। यसबाट विधायकहरूले पहिले प्राप्त गर्दै आएको विशेष कानुनी संरक्षण उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।
अक्टोबर ११ मा खैबर पख्तुनख्वामा सङ्कटकाल लागू गरिएपछि १२ संवेदनशील जिल्लाको निगरानीका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विकास परिषद् गठन गरिएको थियो। यी जिल्लाहरूले गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। यसमा पाकिस्तानमा विलय गरिएका पूर्वआदिवासी जिल्लाहरूसमेत समावेश छन्। अब यी क्षेत्रमा विकास कार्य तथा अन्य विशेष योजना सञ्चालन गर्न कार्यकारी समिति गठन गरिनेछ। प्रान्तका अन्य जिल्लामा पनि यस्तै समिति क्रियाशील रहनेछ।
नयाँ अध्यादेशअनुसार, कार्यकारी समितिलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरिएको छ। समितिले कुनै विशेष योजना कुन निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्नेछ। यसका लागि सैन्य सङ्गठन तथा सैन्य एकाइहरूलाई समेत जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यकारी समितिका अधिकार
- कुनै योजनालाई तत्काल वा आपतकालीन आवश्यकताको योजना घोषणा गर्ने।
- विकास योजनाका प्रस्ताव तथा बजेटको समीक्षा गरी स्वीकृति प्रदान गर्ने।
- योजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारी वा अन्य निकायको सिफारिस गर्ने।
- सैन्य सङ्गठनहरूलाई समेत योजना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गर्ने।
- योजनाहरूको अनुगमन तथा कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने।
- आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ तथा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिने र विभिन्न समिति गठन गर्ने।
समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ। आवश्यक परेमा त्यसअघि पनि बैठक बोलाउन सकिनेछ। समितिका निर्णय बहुमतका आधारमा हुनेछन् भने मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।
अन्य कानुनभन्दा अध्यादेशको प्रभाव बढी हुने
यी अध्यादेशको महत्त्वपूर्ण पक्ष विशेष विकास योजनासँग सम्बन्धित विषयमा अन्य केही कानुनभन्दा पनि अध्यादेशको प्रभाव बढी हुने व्यवस्था हो। यसमा सरकारी खरिद तथा सार्वजनिक-निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित प्रान्तीय कानुनसमेत समावेश छन्। यसबाहेक, यी अध्यादेशअन्तर्गत गरिएका निर्णय तथा कारबाहीलाई कुनै पनि देवानी अदालतमा चुनौती दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
मदरसा दर्ता प्रक्रियामा पनि परिवर्तन
पाँच अध्यादेशमध्ये एउटा धार्मिक मदरसाको दर्तासँग सम्बन्धित छ। यसअनुसार सङ्घीय सरकारको शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम मन्त्रालयअन्तर्गत धार्मिक शिक्षा महानिर्देशनालयमा दर्ता भइसकेका वा दर्ता हुन सक्ने मदरसाहरूले खैबर पख्तुनख्वाको संस्था दर्ता कानुनअन्तर्गत छुट्टै दर्ता गराउनुपर्ने छैन।
धेरै नेता हिरासत
मा
पुलिसका अनुसार, प्रान्तमा सङ्कटकाल लागू भएयता पूर्व मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदी, विधानसभा अध्यक्ष बाबर सलीम स्वाती तथा केही अन्य विधायकहरू निवारक हिरासतमा छन्। राज्यपाल शासन लागू भएपछि सोहेल अफ्रिदीको मुख्यमन्त्रीका रूपमा कामकाजसमेत रोकिएको थियो। प्रान्तका राज्यपाल फैसल करिम कुन्डीले पनि गत महिना आफूलाई नजरबन्द गरिएको दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयले शनिबार पाँचवटै अध्यादेश जारी गरिएको पुष्टि गरेको छ। तीमध्ये चारवटा अध्यादेश नोभेम्बर १९ मा सरकारी राजपत्रमा प्रकाशित भएका थिए। पाँचौँ अध्यादेश विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको तलब, भत्ता र विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल