नयाँ दिल्ली, ०३ नोभेम्बर (हि.स.)। केन्द्र सरकारले ९० वर्ष पुरानो विमानसम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै ‘भारतीय वायुयान नियमावली २०२६’ अधिसूचित गरेको छ। नयाँ नियम १ जनवरी, २०२७ देखि देशभर लागू हुनेछन् र यसले पुरानो विमान नियमावली, १९३७ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। यद्यपि, हाल प्रचलित नियमहरूको तुलनामा नयाँ नियममा गरिएका विशेष परिवर्तनबारे तत्काल स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन।

अधिसूचनाअनुसार, नयाँ नियमअन्तर्गत हवाई सेवा कम्पनीहरूले टिकट बुकिङका क्रममा भाडा तथा सबै शुल्कको छुट्टाछुट्टै विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यस्तो जानकारी टिकट बुकिङ गर्ने वेबसाइट र जारी गरिने टिकट दुवैमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। विवरणमा कुल रकमसँगै मूल भाडा, कर, शुल्क, टिकट रद्द गर्दा लाग्ने शुल्क तथा रकम फिर्तासम्बन्धी सर्तहरू अलग-अलग रूपमा खुलाउनुपर्नेछ।

अन्य कुनै अतिरिक्त शुल्क भए त्यसको जानकारी पनि दिनुपर्नेछ। हवाई सेवा कम्पनीहरूले निर्धारण गरेको भाडाको निगरानी नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय (डीजीसीए) ले गर्नेछ। यी नियम भारतीय वायुयान विधेयक २०२४ अन्तर्गत बनाइएका हुन्, जसले ९० वर्ष पुरानो विमान ऐन, १९३४ लाई प्रतिस्थापन गरेको थियो।

भारतीय वायुयान नियमावली २०२६ अन्तर्गत कुनै ‘असाधारण स्थिति’ उत्पन्न भएमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई भाडाका विषयमा हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ। यद्यपि, नियममा कुन-कुन अवस्थालाई ‘असाधारण स्थिति’ मानिनेछ भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। नियममा भनिएको छ, केन्द्र सरकारको विचारमा कुनै असाधारण स्थिति उत्पन्न भएमा उसले जनहितमा आवश्यक र उचित ठानेका निर्देशन लिखित आदेशमार्फत जारी गर्न सक्नेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल