नयाँ दिल्ली, 0४ नोभेम्बर (हि.स.)। कांग्रेसले उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीमाथि राज्यका सरकारी जमीन तथा धरोहरहरू निजी कम्पनीको हातमा सुम्पिएको आरोप लगाएको छ। पार्टी अनुसार, राज्यका १३ मध्ये १२ जिल्लामा रहेका ४० वटा सरकारी जमीन तथा ऐतिहासिक सम्पत्ति निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने प्रक्रिया अघि बढ़ाइएको छ। यी सम्पत्तिको बजार मूल्य कम्तीमा एक लाख करोड़ रुपियाँ रहेको कांग्रेसको दाबी छ। यसको विरोधमा पार्टीले बुधवार राज्यव्यापी रूपमा ‘भूमि बचाऔँ–धामी हटाऔँ’ अभियान शुरु गरेको छ।

कांग्रेस महासचिव तथा उत्तराखण्डकी पार्टी प्रभारी कुमारी शैलजाले बुधवार यहाँ पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री धामीले सरकारी जमीन तथा सम्पत्ति निजी हातमा सुम्पिने अन्तिम अधिकार आफैँसँग राखेको आरोप लगाइन्। उनी अनुसार जनवरी २०२५ र नोभेम्बर २०२५ मा मुख्यमन्त्रीको स्वीकृतिमा सरकारी विभागहरूको लगभग एक हजार ८० एकड़ जमीन होटल तथा लगानीका नाममा निजी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने बाटो खोलिएको थियो।

नैनीतालको पटवाडांगरको उदाहरण दिँदै शैलजाले १०८ एकड़ जमीनको स्वामित्वबारे सरकारी अभिलेखमा स्पष्टता नभए पनि त्यसको १३.६४ एकड़ हिस्सा ९० वर्षका लागि भाड़ामा दिन निविदा जारी गरिएको आरोप लगाइन्। उक्त जमीनको आरक्षित मूल्य ३७ करोड़ ८० लाख रुपियाँ र वार्षिक भाड़ा प्रतिवर्गमिटर पाँच रुपियाँ तोकिएको छ। यसैगरी, हरिद्वार स्थित अलकनन्दा होटल र ऋषिकेशको निरीक्षण भवन सहित ब्रिटिसकालीन अन्य २४ वटा निरीक्षण भवन पनि निजी कम्पनीलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको उनले बताइन्।

शैलजा अनुसार, साल २०२२ को दिसम्बरमा मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जमीनसम्बन्धी अन्तिम अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने र सरकारी सम्पत्तिको मौद्रीकरणका लागि उत्तराखण्ड लगानी तथा पूर्वाधार विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यूआईआईडीबी ऐन अनुसार, सम्पत्तिको मौद्रीकरण गर्न राज्य सरकार तथा सम्बन्धित विभागको स्वीकृति आवश्यक भए पनि विभागीय मन्त्रीहरूको सहमतिबिना निर्णय गरिएको उनको आरोप छ।

मसुरी स्थित जर्ज एभरेस्ट एस्टेटको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले १४२ एकड़ जमीन तथा ऐतिहासिक सम्पत्ति एक निजी कम्पनीलाई १५ वर्षका लागि वार्षिक लगभग एक करोड़ रुपियाँ भाड़ामा दिइएको बताइन्। कांग्रेसले यसअघि पनि उक्त विषय उठाएको उल्लेख गर्दै राज्यको भूमि र पहिचान जोगाउन आफ्नो सङ्घर्ष जारी रहने उनले स्पष्ट पारिन्।

शैलजाले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले राज्यपालसँग भेट गरी मुख्यमन्त्रीका निर्णयहरू रद्द गर्न माग गर्ने बताइन्। गैरसैँणमा राँके जुलूस समेत निकालिने उनले जानकारी दिइन्। मागहरू सम्बोधन नभए कांग्रेसले उच्च न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने चेतावनी पनि दिइन्।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी