कोलकाता, 04 नोभेम्बर (हि.स.)। सर्वोच्च अदालतबाट पूजाअघि जमानत पाएका सन्दीप घोषका लागि समस्या फेरि बढ़ेको छ। बुधवार पूजा समाप्त भए लगत्तै प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ले उनलाई सरकारी कोषको करोडौं रुपियाँ दुरुपयोग तथा आरजी कर मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा वित्तीय अनियमितता गरेको आरोपमा सोधपुछका लागि बोलाएको छ।

केन्द्रिय जाँच एजेन्सीको सूत्र अनुसार अस्पतालका प्रिन्सिपलका रूपमा उनको कार्यकालमा वित्तीय लेनदेनमा ठूलो अनियमितताको केही ठोस प्रमाण फेला परेको छ। ईडीका अधिकारीहरू यी वित्तीय विसङ्गतिका लागि उनलाई आमनेसामने सोधपुछ गर्न चाहन्छन्।

उल्लेखनीय छ, अगस्त 2024 मा आरजी कर अस्पतालमा ड्युटीमा रहेकी एकजना युवा महिला डाक्टरसित भएको क्रूर बलात्कार एवं हत्याकाण्डको अनुसन्धान शुरु भए लगत्तै यस ठूलो वित्तीय भ्रष्टाचार तथा अनियमितता प्रकाशमा आएको थियो। अस्पतालको आधिकारिक ब्याङ्क खाताबाट करोड़ौ रुपियाँको सरकारी फण्ड अवैध रूपमा प्रभावशाली विक्रेताहरू र ठेकेदारहरूको खातामा हस्तान्तरण गरिएको आरोप छ। यी गम्भीर आरोपहरूपछि सोही वर्षको 24 अगस्तमा सेन्ट्रल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेशन (सीबीआई) को भ्रष्टाचार विरोधी शाखाले स्वतः संज्ञान लिँदै मामिला दर्ता गरेको थियो भने अनुसन्धानपछि सन्दीपलाई पक्राउ गरेको थियो।

पछि सन्दीपले कलकत्ता उच्च अदालतमा जमानतका लागि आवेदन गर्दा न्यायाधीश तिर्थङ्कर घोषको एकल बेञ्चले उक्त याचिकालाई अस्वीकार गरेको थियो। उच्च अदालतले आफ्नो टिप्पणीमा स्पष्ट पारेको थियो, सरकारी कोषको यस्तो दुरुपयोग सोझै रूपमा आम जनताको स्वास्थ्य सेवामा चरम आघात पुऱ्याउनु समान हो। यसबाहेक अदालतको मान्यता थियो, सन्दीप घोषको सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रभाव यति ठूलो छ कि जमानत दिएमा उनले साक्षीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रबल सम्भावना छ।

तर अक्टोबर 15 मा सर्वोच्च अदालतले सन्दीपको जमानत आवेदनलाई अनुमति दियो। न्यायाधीश एम एम सुन्दरेश र प्रसन्ना बी वरालेको बेञ्चले जमानत दिने क्रममा मुद्दाको सुनवाइको प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा चलिरहेको महत्त्वपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए। अदालतले ध्यान दिलायो, सन्दीपलाई विगत दुई वर्षदेखि जेलमा राखिएको भए पनि आर्थिक भ्रष्टाचारको मुद्दामा 147 जना साक्षीहरूमध्ये अहिलेसम्म सात जनाको मात्र गवाही दर्ता भएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा