नयाँ दिल्ली, 0५ नोभेम्बर (हि.स.)। देशका ग्रामीण क्षेत्रमा पशुधनका लागि आहारको अभाव हटाउन, पशुधनसँग सम्बन्धित आधारभूत सुविधाहरू सुदृढ़ बनाउन तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले केन्द्र सरकारले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। केन्द्रिय ग्रामीण विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण विकास विभाग तथा पशुपालन एवं दुग्ध विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पशुपालन तथा दुग्ध विकास विभागले संयुक्त रूपमा सबै राज्य र केन्द्रशासित प्रदेशका लागि परामर्श जारी गरेका छन्।
मन्त्रालय अनुसार, यो परामर्श 'विकसित भारत-गारन्टी फर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' अर्थात् ‘वीबी–जी राम जी अधिनियम, २०२५’ अन्तर्गत विभिन्न विभागबीचको समन्वय मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ। १ जुलाई २०२६ देखि लागू भएको यस अधिनियमले प्रत्येक ग्रामीण परिवारलाई प्रतिवर्ष १२५ दिनको ज्यालादारी रोजगारीको कानूनी सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ। अब यस योजनालाई पशुधन तथा दुग्ध क्षेत्रका आवश्यकतासँग पनि जोड़िएको छ।
अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित ३७५ वटा कार्यमध्ये २२ वटा विशेष कार्यलाई घाँस तथा पशुधनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि पहिचान गरिएको छ। यसमा व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तरमा घाँस खेती र चरन क्षेत्रको विकास, साइलेज उत्पादन केन्द्र, घाँस ब्याङ्क तथा घाँस भण्डारण सुविधाको निर्माण, गाईवस्तु, बाख्रा, सुँगुर र कुखुराका लागि आश्रयस्थल निर्माण तथा मर्मतसम्भार, सामुदायिक दूध सङ्कलन केन्द्र, पशु स्वास्थ्य केन्द्र र पशुका लागि पानी पिउने भाँड़ो निर्माण लगायतका कार्य समावेश छन्। साथै योग्य व्यक्तिगत लाभग्राहीका लागि अजोला ट्याङ्की निर्माण पनि यसमा समेटिएको छ।
राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूलाई स्थानीय आवश्यकतानुसार कार्यक्रमको कूल खर्चको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम घाँस तथा पशुधन विकाससँग सम्बन्धित कार्यमा खर्च गर्न सुझाव दिइएको छ। योजनाको रूपरेखा तल्लो तहबाटै तयार गरिनेछ। घाँस विकास तथा पशुधन सम्बन्धी सुविधालाई विकसित ग्राम पञ्चायत योजना (वीजीपीपी) मा समावेश गरिनेछ, जसलाई ग्रामसभाले अनुमोदन गर्नेछ।
विशेष प्राथमिकताका क्षेत्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढ़ी जनसङ्ख्या जीविकोपार्जनका लागि पशुधनमा निर्भर रहेका ग्राम पञ्चायतहरूलाई राखिएको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यकतामा आधारित ‘सन्तृप्ति दृष्टिकोण’ अपनाइनेछ। यसका लागि भारतीय चरन तथा चारा अनुसन्धान संस्थान (आईसीएआर–आईजीएफआरआई) द्वारा तयार गरिएका राज्यविशेषका घाँस विकास योजनालाई मार्गदर्शकका रूपमा प्रयोग गरिनेछ।
जारी परामर्शमा सबै कार्य कानूनी प्रावधान अनुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ। यस अन्तर्गत जिल्ला तहमा सामग्री खर्चको अधिकतम ४० प्रतिशत सीमा, अनिवार्य सामाजिक लेखापरीक्षण, साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी प्रकाशन तथा गुनासो सुनुवाइ प्रणालीको कड़ाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ।
यो संयुक्त पहल साना तथा सीमान्त किसान र भूमिहीन परिवारलाई सशक्त बनाउने, जलवायु अनुकूल खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा दुग्ध क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रयास मानिएको छ। सरकारको यस समग्र सरकारी निकायको समन्वयात्मक पहलबाट ग्रामीण अर्थव्यवस्थाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।
/ बिशाल
