कोलकाता, 14 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालका राज्य सरकारी कर्मचारीहरूको एक संगठनले उच्चतम न्यायालयको आदेशलाई अनुपालन गर्नमा कथित ढिल्याई गरेकोमा राज्यकी मुख्य सचिव नन्दिनी चक्रवर्ती र राज्यका वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रालाई अवमानना (कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट)- को नोटिस पठाएको छ।

संगठनको आरोप छ, राज्य सरकारले यसै महिनाको शुरूआतमा सर्वोच्च न्यायालयद्वारा निर्देश दिइएको भए पनि वर्ष 2008-2019 बीचको 25 प्रतिशत महँगी भत्ता (डीए)-को बाँकी रकम भुक्तान तत्काल एवं कुनै पनि स्थितिमा वित्तीय वर्ष 2025-26 को समाप्ति अर्थात 31 मार्च, 2026 सम्म गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस कदम उठाएको छैन।

न्यायमूर्ति सञ्जय करोल र न्यायमूर्ति प्रशान्त कुमार मिश्राको पीठले पछिल्लो आदेशमा भनेको थियो, पश्चिम बंगालका सरकारी कर्मचारीहरू वैधानिक वेतन नियम अन्तर्गत महँगी भत्ताका हकदार छन् र यो उनीहरूको कानूनी रूपमा लागू गर्न सकिने अधिकार हो। अदालतले राज्य सरकारलाई वर्ष 2008-2019 सम्मको बाँकी भुक्तान गर्ने निर्देश दिएको थियो।

राज्य सरकारी कर्मचारीहरूको परिसंघका अधिवक्ता फिरदौस शमिमले भने, उच्चतम न्यायालयले स्पष्ट रूपमा निर्देश दिएको भए पनि अहिलेसम्म 25 प्रतिशत बाँकी डीए भुक्तान गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको छन। उनले भने, “त्यसै कारण मुख्य सचिव र वित्त सचिवलाई अवमानना नोटिस जारी गरिएको हो।”

उच्चतम न्यायालयले गत 5 फरवरीको आफ्नो आदेशमा यो पनि निर्देश दिएको थियो, रहल बाँकीको भुक्तानको निम्ति एक बाध्यकारी समय-सारणी तय गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरियोस्।

यसबीच राज्य सरकारको शीर्ष स्तरबाट यस मुद्दामा सार्वजनिक रूपमा कुनै विस्तृत प्रतिक्रिया आएको छैन। मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले मीडियाका प्रश्नहरूमाथि टिप्पणी गर्नदेखि अस्वीकार गरेकी थिइन् कि मामिला न्यायालयमा विचाराधिन छ।

तथापि विधानसभामा नेता प्रतिपक्षले मुख्यमन्त्रीको यस्तो व्यवहारलाई लिएर भने, जब देशकै उच्चतम न्यायालयले मामिलामा स्पष्ट निर्देश दिसकेको छ भने यसलाई कसरी विचाराधिन बताउन सकिन्छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा