
नयाँ दिल्ली, 16 फरवरी (हि.स.)। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहले सोमवार नयाँ न्यायिक संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनले देशको कानून व्यवस्थाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आउने र दोषी सिद्धि दर 80 प्रतिशत पुग्ने बताए।
दिल्ली पुलिसको 79औं स्थापना दिवसमा शाहले भने, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देशको आन्तरिक सुरक्षाले विगत 12 वर्षमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। कश्मीर (धारा 370 खारेज गरेपछि), पूर्वोत्तर र माओवादी प्रभावित क्षेत्रहरूमा हिंसाको तथ्याङ्क 80 प्रतिशतले घटेको छ र यस वर्ष मार्च 31 सम्ममा देश नक्सलवादी हिंसाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुनेछ। उनले आगामी समयमा गृह मन्त्रालयले लागूऔषध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षाको आधुनिकीकरण र नयाँ न्यायिक संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बताए। उनले 2029 अघि देश यी चुनौतीहरूबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सोमवार दिल्लीको किंग्सवे क्याम्पमा रहेको नयाँ पुलिस लाइन्स परेड ग्राउन्डमा स्थापना दिवस समारोहमा अमित शाह प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भए। उनले उत्कृष्ट पुलिस कर्मीहरूलाई पदक प्रदान गरे र सार्वजनिक सुरक्षाप्रति उनीहरूको समर्पण, सेवा र प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरे। कार्यक्रममा दिल्ली पुलिसको उत्कृष्ट मार्चिङ दल, स्वाट टोली, कुकुर स्क्वाड, ब्यान्ड युनिट, मोटरसाइकल राइडर्स र पीसीआर युनिटहरूले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्दै मार्चपास्ट गरे।
समारोहको क्रममा गृहमन्त्रीले 10 नयाँ दिल्ली पुलिस परियोजनाहरूको शिलान्यास गरे। यीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेष सेलको इन्टीग्रेटेड हेड क्वार्टर हो, जुन लगभग ₹375 करोड़को लागतमा निर्माण गरिनेछ र आतंकवाद र लागूपदार्थको प्रतिरोधको लागि देशको सबैभन्दा आधुनिक केन्द्र हुनेछ। उनले ₹875 करोड़को लागतमा निर्मित इन्टीग्रेटेड कमान्ड कन्ट्रोल कम्युनिकेशन र कम्प्यूटर सेन्टर (सी4आई) दिल्लीका जनतालाई समर्पित गर्दै सुरक्षित शहर परियोजनाको पहिलो चरणको पनि उद्घाटन गरे। यस परियोजनामा 11 जिल्लास्तरीय सी3आई केन्द्रहरू, 75 पुलिस चौकीस्तरीय सी2आई एकाइहरू र 10,000 क्यामेराहरूको नेटवर्क समावेश छ, जसमध्ये 2100 पहिले नै सक्रिय छन्। पुलिस परिवार कल्याण समाजको लागि एउटा स्टलको पनि उद्घाटन गरियो।
अमित शाहले भने, दिल्ली पुलिसको जिम्मेवारी सम्पूर्ण देशको लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि दिल्ली केवल एक शहर मात्र होइन तर लोकतन्त्रको मुटु र राष्ट्रको पहिचान हो। दिल्ली पुलिस राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास, राष्ट्रिय चाडपर्वहरू र अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको सुरक्षाको लागि जिम्मेवार छ। उनले गर्व व्यक्त गरे कि दिल्ली पुलिसले सधैं यो जिम्मेवारी निपुणता र सफलताका साथ पूरा गरेको छ।
उनले भने कि लगभग ₹375 करोड़को लागतमा निर्माण भइरहेको विशेष सेलको एकीकृत मुख्यालय देशको सबैभन्दा आधुनिक सुविधा हुनेछ। यसमा अत्याधुनिक इनडोर फायरिङ रेन्ज, युद्ध कक्ष, साइबर प्रयोगशाला, प्रशिक्षण हल र आधुनिक उपकरणहरू हुनेछन्। यो सुविधाले लागूपदार्थ र आतंकवादसँग लड्न देशभरिका पुलिसहरूको लागि आदर्शको रूपमा काम गर्नेछ।
उनले सुरक्षित शहर परियोजनाको पहिलो चरणको पनि उद्घाटन गरे। लगभग ₹875 करोड़को लागतमा निर्मित इन्टीग्रेटेड कमान्ड कन्रोिकल कम्युनिकेशन र कम्प्यूटर सेन्टर (सी4आई) दिल्लीका जनतालाई समर्पित गरियो। यसमा 11 जिल्ला-स्तरीय सी3आई केन्द्रहरू र 75 पुलिस स्टेशन-स्तरीय सी2आई एकाइहरू सामेल गरियो। पहिलो चरणमा 2,100 क्यामेराहरू लाइभ भएका छन् र 15,000 भन्दा बढ़ी क्यामेराहरू प्रणालीमा जड़ान गरिएका छन्। शाहले भने कि यो परियोजनाले दिल्लीको सुरक्षालाई नयाँ उचाइमा पुर्यााउनेछ।
अमित शाहले भने कि संसदले पारित गरेका तीन नयाँ आपराधिक कानूनहरू न्याय-केन्द्रित प्रणालीतर्फ एक प्रमुख कदम हुन्। यी कानूनहरूमा ई-एफआईआर, शून्य एफआईआर, महिला र बालबालिका विरुद्धको अपराधको लागि छुट्टै अध्याय, सामुदायिक सेवालाई सजायको रूपमा मान्यता र आतंकवादको परिभाषा जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी