गुवाहाटी, 16 फरवरी (हि.स.)। असममा आगामी विधानसभा चुनाउपूर्व राजनीतिक माहोल लगातार गर्मिँदै गइरहेको छ। यसबीच असम विधानसभाको बजट सत्र सोमवारदेखि शुरू भयो।ो यो राज्यमा चुनाउ हुनअघि वर्तमान सरकारको अन्तिम सत्र हो।

चार दिवसीय सत्रको शुभारम्भ राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्यको पारम्परिक अभिभाषणबाट शुरू भयो। तथापि आगामी चुनाउलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसपालि पूर्ण बजट पेश गर्ने छैन। यसको सट्टा वित्त मन्त्री अञ्जता नेओगले आगामी 17 फरवरीमा भोट-अन-अकाउन्ट पेश गर्नेछन्। अन्तरिम फाइनेन्शियल अरेन्जमेन्टबाट सरकारले नयाँ फाइनेन्शियल ईयरका शुरुआती महिनाहरूको लागि आवश्यक खर्चलाई पूरा गर्न सक्नेछ जबसम्म नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हाल्दैन र पूर्ण बजट पेश हुँदैन।

यस सत्रको ठूलो राजनीतिक महत्व छ, किनभने यो असमका 126 विधानसभा क्षेत्रहरूमा चुनावी लड़ाईँ शुरू हुनअघि वर्तमान सरकारको अन्तिम विधायी कार्य हो।

हाल सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)-को 126 सदस्यीय सदनमा 64 सीट छ। यसका सहयोगी दलहरू क्रमैले असम गण परिषद (अगप), यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) औ बोडोल्याम्ड पीपुल्स फ्रण्ट (बीपीएफ)-सित क्रमैले नौ, सात, र तीनजना विधायकहरू छन्। विपक्षमा कंग्रेसका 26 जना विधायक छन् त्यसपछि अल इण्डिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एआईयूडीएफ)- का 15 जना विधायक छन्। कम्युनिस्ट पार्टी अफ इण्डिया (मार्क्सिस्ट) (सीपीआई-एम)- को सदनमा एकजना सदस्य छन् साथै एकजना निर्दलीय विधायक पनि छन्।

चाँड़ै हुने चुनाउलाई मध्यनजर गर्दै यस सत्रमा चर्को राजनीतिक बहस हुने आशा छ जसमा सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैले भोटरहरू समक्ष आफ्नो कुरा राख्नको लागि सदनलाई प्रयोग गर्नसक्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा