कोलकाता, 18 फ़रवरी (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)-काआईटी सेल प्रमुख अमित मालवीयलेबुधवारसोशल मीडिया मञ्च एक्समा एउटापोस्टको माध्यमबाट पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भर्खरै दिएको एक बयानमाथि कड़ा आपत्ति व्यक्त गरे।अमित मालवीयलेमुख्यमन्त्रीको त्यो दाबीलाई “भ्रामक”बताए जसमा उनले निर्वाचन आयोगद्वारा निलम्बित सातजना सहायक निर्वाचन पञ्जीकरण अधिकारी (एआईआरओ)-हरूलाई राज्य सरकारका अन्य कार्यमा “समाहित”गर्ने कुरा गरेकी थिइन्।

अमित मालवीयले भने, यी अधिकारीहरूको निलम्बन निर्वाचन आयोगको संवैधानिक शक्ति अन्तर्गत भएको हो। उनले सुप्रीम कोर्टको 21 सेप्टेम्बर, 2000-को फसेलाको आधारमा भने, चुनाउ ड्यूटीमा तैनाथ अधिकारीहरू त्यसावधि पूर्ण रूपमा निर्वाचन आयोगको नियन्त्रण, पर्यवेक्षण तथा अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्रमा पर्दछन्।

उनले अझ भने, कानूनको स्थिति पूर्ण रूपले स्पष्ट छ। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 कोधारा 13 सीसीर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 कोधारा 28 ए अन्तर्गत चुनावी कार्यहरूमा खटिएका अधिकारीहरूमाथि निर्वाचन आयोगको पूर्ण अधिकार स्थापित छ जसमा अनुशासनात्मक कारबाही शुरू गर्ने शक्ति पनि सामेल छ।

अमित मालवीयले बल दिँदै भने, कुनै पनि राज्य सरकारले यस संवैधानिक तथा वैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर वा किनाराकृत गर्न सक्दैन।उनले भने, अधिकारीहरूले संविधान अनि कानून अनुरूप नै कार्य गर्नुपर्छ, चुनावी प्रक्रियाको निष्पक्षता कुनै पनि राजनीतिक सुविधामाथि माथि छ।

आफ्नोपोस्टमा उनले चेताउनी दिए, निर्वाचन आयोगको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नु वा त्यसलाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाउको आधारमाथि सोझो हमला हो। उनले भने, “संस्थाहरू महत्वपूर्णछन्, कानूनकोशासन महत्वपूर्णछतथाहरेकसार्वजनिक सेवककोपहिलोनिष्ठा संविधानप्रतिहुनुपर्छ, अस्थायी राजनीतिक दबावप्रति होइन।”

यस मुद्दामा राज्य सरकार वा निर्वाचन आयोगको पक्षबाट यो समाचार लेखुञ्जेलसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको थिएन।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा